कैबिनेट के अहम फैसले
- वेतन भत्तों का टैक्स अब खुद वहन करेंगे मंत्री, पहले मंत्रियों का इनकम टैक्स सरकार देती थी।
- आईटीआई का शुल्क 40 रुपये महीने से करीब 10 गुना बढ़ाकर किया गया 3900 रुपए मासिक
- जंगली जानवरों से हुई प्राकृतिक क्षति का मुआवजा अब आपदा विभाग देगा, जन हित में की यह व्यवस्था
- होम स्टे का दायरा बढ़ाया, अब लोगों को पुराने भवनों की साज-सज्जा व निर्माण के लिए मिलेगा कर्ज
- राज्य के स्कूलों में मध्याह्न भोजन के दौरान अब हफ्ते में एक बार दिया जाएगा बच्चों को मीठा दूध
देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज बुधवार को देहरादून से यहां आईटीबीपी हेलीपैड पहुंचे। जहां से वह जीबी पंत हिमालय पर्यावरण सतत विकास संस्थान कोसी कटारमल के लिये रवाना हुए। पंचायत चुनाव आचार संहिता के बाद यह पहली मंत्रिमंडल की बैठक है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज बुधवार को अल्मोड़ा के कोसी कटारमल में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जिनमें अल्मोड़ा में सोबन सिंह जीना के नाम से नया विश्वविद्यालय बनाने, जिसमें आवासीय विश्व विद्यालय को भी मर्ज करने का प्रस्ताव कैबिनेट में पास किया गया।
कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड में नई जल नीति तैयार की गई, जिसमें समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर जल का उपयोग करना। राज्य के समस्त जल संसाधनों को संरक्षित करना। सभी नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करना, फसल चक्र को अपनाना, पर्यावरण को संतुलित करना आदि बातें समाहित हैं।
आईटीआई का शुल्क बढ़ाया गया है। कई दशकों से इसके शुल्क में कोई बढ़ोतरी नही हुई थी। पहले यह शुल्क 40 रुपये महीना था अब 3900 रुपए मासिक होगा। इस बढ़े हुए शुल्क से प्रदेश के आईटीआई संस्थानों का स्तर सुधारा जाएगा।
जंगली जानवरों से हुई प्राकृतिक क्षति की भरपाई पहले वन विभाग करता था, अब इसका मुआवजा आपदा विभाग देगा। केंद्र सरकार आपदा के मानकों में परिवर्तन करने वाली है, इसलिए राज्य सरकार ने जनता के हित में यह व्यवस्था की है। आईटीबीपी का साहसिक प्रशिक्षण सेंटर टिहरी में खोला जाएगा। आरएस टोलिया प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान नैनीताल की सेवा नियमावली को मंजूरी दी गयी है। मंत्री वेतन भत्तों का टैक्स अब खुद वहन करेंगे। पहले मंत्रियों का इनकम टैक्स सरकार देती थी।
राजभवन और सचिवालय के कर्मचारियों की सेवा नियमावली की विसंगति को देखते हुए दोनों जगहों की कर्मचारी सेवा नियमावली को एक समान कर दिया है। सरकार ने होम स्टे के दायरे में बढ़ोतरी करते हुए पुराने भवनों को भी इसके दायरे में लिया गया है। अब लोगों को पुराने भवनों की साज-सज्जा एवं शौचालय निर्माण के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाएगा। मोटर यान नियमावली में संशोधन किया गया है। स्कूलो में मध्याह्न भोजन के दौरान अब उत्तराखंड सहकारी योजना के तहत हफ्ते में एक बार बच्चों को मीठा दूध दिया जाएगा।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने वहां विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके बाद अपराह्न तीन बजे निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज से प्रस्थान कर मुख्यमंत्री आईटीबीपी हेलीपैड बिमोला पहुंचे और देहरादून के लिए रवाना हो गए।
