दूर की कौड़ी
- मोदी कैबिनेट मीटिंग के दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के बाद उत्तराखंड में जगी आस
- मोदी सरकार ने दिल्ली में 40 लाख झुग्गीवासियों को दिया तोहफा, रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाया
नई दिल्ली। मोदी कैबिनेट ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इससे यहां रह रहे 40 लाख लोगों को मालिकाना हक मिल जाएगा। मोदी सरकार के इस अहम फैसले से उत्तराखंड में अवैध कालोनियों के नियमित होने के आसार बढ़ गये हैं जिससे यहां सरकारी जमीन पर बनी अवैध कालोनियों में रह रहे लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
हालांकि मोदी सरकार के इस फैसले को दिल्ली के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। कैबिनेट मीटिंग में रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के प्रस्ताव को भी अनुमति मिल गई है। साथ ही नई कंपनियों को भी पेट्रोल रिटेल आउटलेट खोलने की अनुमति के प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार के इस फैसले से निवेश, रोजगार, उत्पादकता, ग्राहकों को अधिक विकल्प मिलेगा।
शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि झुग्गीवासी जहां भी रहते हैं, वह चाहे निजी हो या सरकारी जमीन, उसका मालिकाना हक उन्हें देने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 1947 में दिल्ली की जनसंख्या आठ लाख थी। बंटवारे के बाद यहां बड़ी संख्या में रिफ्यूजी आए। आज एनसीआर की जनसंख्या दो करोड़ है। वर्ष 2008 में इसके लिए आखिरी बार प्रयास किया गया था।
पुरी ने कहा कि ऑनरशिप मिलने के बाद इन कॉलोनियों को विकास होगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद सड़कें बनेंगी, सीवर बनेगा, पार्क बनेगा। उन्होंने कहा कि बेहद मामूली रेट पर जमीन की रजिस्ट्री की जाएगी।
इसके अलावा सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल को मजबूत करने का फैसला लिया है, जिसके तहत बीएसएनएल और एमटीएनएल का मर्जर किया जाएगा। बीएसएनएल के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का सॉवरेन बॉन्ड लाया जाएगा और कंपनी को 4जी स्पेक्ट्रम दिया जाएगा। इसके साथ ही 38 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति का मौद्रीकरण भी किया जाएगा।
