बेफिक्र रहें राशन कार्डधारक
- जमाखोरी रोकने और राशन की नियमित आपूर्ति के लिये टीमें तैनात
- एक अप्रैल से सस्ते गल्ले की दुकानों पर बंटेगा अप्रैल, मई व जून का राशन
देहरादून। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उत्तराखंड सरकार अप्रैल माह में 23 लाख राशनकार्ड धारकों को तीन महीने का एडवांस में राशन बांटने जा रही है। इसके लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने पर्वतीय जनपदों के लिए गेहूं, चावल और दालों की आपूर्ति शुरू कर दी है।
कैबिनेट के फैसले के अनुपालन में एक से 15 अप्रैल तक उपभोक्ताओं को अप्रैल माह का राशन दिया जाएगा और 15 अप्रैल के बाद से दो माह का राशन एडवांस में वितरित किया जाएगा। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने 31 मार्च तक प्रदेश में लॉकडाउन किया है।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने मार्च माह का सस्ता राशन उपभोक्ताओं को वितरित कर दिया है। प्रदेश के सभी जिलों में 95 प्रतिशत से अधिक अप्रैल माह का राशन कोटा पहुंचा दिया गया है। सस्ते गल्ले की दुकानों पर एक अप्रैल से राशन वितरण किया जाएगा।
खाद्य सामग्री की जमाखोरी रोकने के लिए विभाग ने प्रत्येक जनपदों में जिला पूर्ति अधिकारी की अगुवाई में टीमें भी तैनात की है। वहीं, जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि आवश्यक सेवाओं की नियमित आपूर्ति की जाए। जमाखोरी की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
प्रदेश के 23 लाख राशनकार्ड धारकों को सरकार की ओर से हर माह सस्ता राशन दिया जाता है। जिसमें अंत्योदय परिवार को प्रति कार्ड 35 किलो राशन मिलता है। इसमें 21.5 किलो चावल और 13.5 किलो गेहूं दिया जाता है। जबकि प्राथमिक परिवारों को प्रति यूनिट दो किलो गेहूं व तीन किलो चावल मिलता है। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना के तहत प्रत्येक राशन कार्ड पर एक-एक किलो चना व मसूर दाल भी मिलेगी।
इस बारे में सचिव खाद्य एवं आपूर्ति विभाग सुशील कुमार ने बताया कि प्रदेश के लॉकडाउन को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों व विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जमाखोरी पर कड़ी निगरानी रखी जाए। अप्रैल माह में प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारकों को तीन माह का राशन वितरित किया जाएगा। पर्वतीय जनपदों में एडवांस में राशन कोटा पहुंचाया जा रहा है।
