रंग ला रहे सीएम के प्रयास
- गोवा में अन्तरराष्ट्रीय भारत फिल्म उत्सव में वक्ताओं ने की मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रयासों की प्रशंसा
- कई राज्यों द्वारा फिल्मों की शूटिंग के लिए अपनाई जा रही एकल खिड़की व्यवस्था पर हुई व्यापक चर्चा
- बॉलीवुड और दक्षिण भारत से भी कई फिल्मकारों ने उत्तराखंड को शूटिंग के लिए पसंदीदा स्थान बताया
गोवा/देहरादून। गोवा में आयोजित अन्तरराष्ट्रीय भारत फिल्म उत्सव में शुक्रवार को फिल्म बाजार के विशेष सत्र में विभिन्न राज्यों द्वारा फिल्मों की शूटिंग के लिए अपनाई जा रही एकल खिड़की व्यवस्था पर व्यापक चर्चा की गई।
इस कार्यक्रम की शुरूआत करते हुए फिल्म फैसिलेशन ऑफिस के प्रमुख विक्रमाजीत रॉय ने कहा कि राज्य सरकारों को एकल खिड़की सुविधा को ऑनलाइन किया जाना चाहिए और इसको फिल्म सुविधाकरण कार्यालय से भी लिंक किया जाना चाहिए ताकि देश-विदेश के फिल्मकारों को अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए सुविधा हो सके। उन्होंने कहा कि एकल खिड़की सुविधा के लिए आने वाले साल में इस फिल्म बाजार में विभिन्न केन्द्रीय सरकार के विभागों को भी चर्चा के लिए बुलाया जायेगा ताकि इस व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकें। उन्होंने एकल खिड़की व्यवस्था में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि एफएफओ के पास विदेश से शूटिंग के मामलों में सम्बन्धित राज्य सरकारों से भी समन्वय किया जायेगा।
भारत सरकार की सूचना प्रसारण मंत्रालय की संयुक्त सचिव टीसीए कल्याणी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा फिल्म सुविधाकरण कार्यालय के माध्यम से सभी राज्य सरकारों से समन्वय किया जा रहा है और शीघ्र ही क्षेत्रीय स्तर पर भी कार्यकलापों का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि एफएफओ सभी राज्यों के साथ एकल खिड़की व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही कर रहा है।
उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के अपर कार्यकारी अधिकारी डा. अनिल चन्दोला ने इस सत्र में बताया कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देशानुसार फिल्मों की शूटिंग के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है और नई संशोधित फिल्म नीति में एक सप्ताह के अंतर्गत एकल खिड़की व्यवस्था के अर्न्तगत फिल्मों की शूटिंग की अनुमति दी जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में इस व्यवस्था के कारण फिल्म उद्योग राज्य में शूटिंग के लिए आर्कर्षित हो रहे हैं। परिषद के नोडल अधिकारी केएस चौहान ने बताया कि एकल खिड़की व्यवस्था के लिए एफएफओ से पूरा समन्वय किया जा रहा हैं और शीद्य्र ही इस व्यवस्था को ऑनलाइन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड में शूटिंग के लिए आने वाले फिल्मकारों को पूरा सहयोग दिया जाता है और मुख्यमंत्री के स्तर से फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का पूरा सम्मान दिया जाता है।
भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे के निदेशक श्री भूपेन्द्र कैंथोला ने कहा कि संस्थान द्वारा युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए सक्रियता से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड फिल्म के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और बॉलीवुड तथा दक्षिण भारत से भी कई फिल्मकार उत्तराखंड में शूटिंग के लिए आ रहे है। उन्होंने कहा कि उनका संस्थान उत्तराखंड में फिल्मों से जुड़ी विधाओं पर कार्यशाला आयोजित करेगा। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सूचना निदेशक शिशिर सिंह, हिमाचल प्रदेश, तेलगांना, कर्नाटक, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, नगालैण्ड, मिजोरम, दिल्ली आदि राज्यों के फिल्म विकास परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने राज्यों की फिल्म नीति और एकल खिड़की व्यवस्था पर प्रस्तुतीकरण दिया। कार्यक्रम में एफएफओ की अधिकारी सुनीता, लीना, कविता आदि उपस्थित थे।
