पत्नियों को मालिकाना हक देने की तैयारी कर रही सरकार

देहरादून। पहाड़ी क्षेत्रों में पति के नाम दर्ज भूमि पर पत्नियों को मालिकाना हक देने का प्रस्ताव राजस्व विभाग ने तैयार कर लिया है। न्याय विभाग से राय लेने के बाद प्रस्ताव कैबिनेट में लाने की भी तैयारी है। इसी साल जुलाई में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पौड़ी में कार्यक्रम के दौरान इस योजना की घोषणा की थी। सीएम का कहना था कि पहाड़ों में महिलाओं को बैंकों से कर्ज नहीं मिल पाता।
इसका कारण यह कि राजस्व अभिलेखों में परंपरानुसार खेत पति के नाम पर दर्ज होते हैं। पहाड़ों से पलायन के कारण पुरुषों की संख्या कम होती जा रही है। महिलाएं इस वजह से स्वरोजगार के काम तक नहीं कर पा रही हैं। महिलाओं को स्वामित्व कार्ड की बदौलत भी संपत्ति के आधार पर बैंक से लोन मिल सकता है। यह योजना अभी सिर्फ पौड़ी जिले में ही लागू हो पाई है। राजस्व विभाग के मुताबिक इस वर्ष पूरा पौड़ी जिला इसमें कवर किया जाएगा। पहाड़ के अन्य जिलों को अगले तीन साल में कवर किया जाना है।