सब गोलमाल है
- ‘भ्रष्टाचार मुक्त’ त्रिवेंद्र सरकार की नाक के नीचे हो रहा खेल
- देहरादून में ही रहकर फर्जी टीए बिलों से ले रहे हजारों का भुगतान
- ऐसे ही ‘काबिल’ और ‘ईमानदार’ अधिकारी बने हैं उत्तराखंड के ‘चौकीदार’
- पूर्व में भी चिकित्सा व्यय पूर्ति के फर्जी भुगतान लेने में मिली थी चेतावनी
देहरादून। जहां अरबों के छात्रवृत्ति घोटाले के मुख्य आरोपी समाज कल्याण विभाग के अधिकारी गीता राम नौटियाल का मामला अदालत में होने के बावजूद उनके लिये रेड कार्पेट बिछाकर पुन: उनके मूल पद पर सवैतनिक तैनाती दे दी गई है, वहीं अब उस लेखा विभाग के ग्रेड-1 एक अधिकारी एमके सिंह के फर्जी टीए बिलों का भुगतान लेने का मामला सामने आया है। उल्लेखनीय है ऐसे ही ‘काबिल’ और ‘ईमानदार’ अधिकारियों पर उत्तराखंड में राजस्व की चोरी रोकने की खास जिम्मेदारी है।
जिस महकमे की जिम्मेदारी समस्त विभागों और अन्य संस्थानों के खातों में गड़बड़ी ढूंढने और पकड़ने की है ताकि कोई उत्तराखंड के राजस्व में हेराफरी न कर सके। दिलचस्प बात यह है कि वित्त विभाग के अंतर्गत आडिट निदेशालय में तैनात इस ग्रेड-1 के लेखा परीक्षा अधिकारी एमके सिंह को करीब चार साल पहले चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के फर्जी भुगतान लेने के मामले में वित्त सचिव द्वारा सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था। कोई कठोर कार्रवाई न होने से उक्त अधिकारी के हौसले फिर बुलंदियों पर हैं और पूरी व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए जनाब ने देहरादून में रहते हुए ही गैरसैंण, कर्णप्रयाग, जोशीमठ और पौड़ी की यात्राओं के फर्जी टीए बिल बनाकर करीब 32 हजार रुपये हड़प लिये और इसके सबूत होने के बावजूद अभी तक उन पर शासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सबूतों के साथ भेजे गये रजिस्टर्ड पत्र में इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया गया है। मजेदार बात यह है कि उक्त अधिकारी एक ही दिन और एक ही समय पर सैकड़ों किमी के फासले पर स्थित दो शहरों में विराजमान पाये गये हैं। अब देखना यह है कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन का दावा करने वाली त्रिवेंद्र सरकार इस ग्रेड-1 के ‘ईमानदार’ लेखा परीक्षा अधिकारी पर क्या कार्रवाई करती है। गौरतलब है कि इससे पहले आडिट निदेशालय में ही सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी सत्यप्रकाश सिंह को भी हाजिरी रजिस्टर में फर्जी उपस्थिति दिखाये जाने के कारण निलंबित किया गया है।
