उत्तराखंड : इन 8 टॉप प्राथमिकताओं पर फोकस करेगी सरकार

  • राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सदन के सामने अपने अभिभाषण में रखीं धामी सरकार की 5 साल की प्राथमिकतायें

देहरादून। आज मंगलवार को विधानसभा के पहले सत्र का आगाज हो गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सदन के सामने अपने अभिभाषण में धामी सरकार की आठ टॉप प्राथमिकताओं को रखा। अगले 5 साल में उत्तराखंड में इन 8 बड़े कामों पर फोकस किया जाएगा।
1. सीएम किसान प्रोत्साहन निधि : इस योजना के तहत फिलवक्त किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। राज्य के 9 लाख से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। इस योजना की तर्ज पर राज्य सरकार भी योजना शुरू करेगी।
2. हिम प्रहरी योजना : सीमांत क्षेत्रों में सुरक्षा के लिहाज से पूर्व सैनिकों और युवाओं को बसने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पलायन के कारण खाली हो रहे सीमांत क्षेत्रों में दोबारा बसावट विकसित की जाएगी और उनके लिये मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी।
3. मानसखंड मंदिर माला मिशन : चारधाम सर्किट में आने वाले सभी मंदिर और गुरुद्वारों में बुनियादी सुविधाओं और परिवहन सेवाओं को विस्तार किया जाएगा। गढ़वाल के चार धाम परियोजना की तर्ज पर कुमाऊं के प्राचीन मंदिरों को भी भव्य बनाया जाएगा।
4. उत्तराखंड ऑर्गेनिक्स ब्रांड का करेंगे विकास : राज्य तेजी से ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में विकसित हो रहा है। राज्य के उत्पादों को अखिल भारतीय बाजार तैयार करने के लिए सरकार उत्तराखंड ऑर्गेनिक्स ब्रांड विकसित करेगी।
5. महिला सहायता कोष : राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों को व्यावसायिक रूप से मजबूत बनाया जाएगा। नए व्यावसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता को विशेष कोष बनाया जाएगा।
6. मिशन मायापुरी : हरिद्वार को योग की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी और विश्व में आध्यात्मिक पर्यटन के लिए सबसे बड़े स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए हरिद्वार में उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा।
7. पर्वतमाला योजना : प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर और तेज कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए रोपवे परिवहन नेटवर्क के निर्माण के लिए पर्वतमाला परियोजना शुरू की जाएगी।
8. मजबूत संचार सेवाएं : देवभूमि के ग्रामीण क्षेत्रों में 4जी और 5जी मोबाइल नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड एवं फाइबर इंटरनेट की सुविधा को बढ़ाया जाएगा। जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के कई अवसर प्राप्त होंगे।

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