देहरादून। आज मंगलवार को उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के प्रथम सत्र का आगाज राज्यपाल के अभिभाषण से हुआ। अभिभाषण में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने धामी सरकार के विकास कार्यों का ब्योरा पेश करने के साथ ही भविष्य के लिए प्रस्तावित योजनाओं की तस्वीर भी दिखाई। वहीं लोकतंत्र की हत्या बताकर विपक्ष के वॉकआउट के साथ सदन स्थगित हो गया। अब बुधवार सुबह 11 बजे सदन शुरू होगा। इससे पहले सदन में पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को पहले विधानसभा सत्र की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हम सभी मिलकर प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे।
आज मंगलवार सुबह 11 बजे शुरू हुए सत्र में राज्यपाल ने अभिभाषण में नए लक्ष्यों का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हिम प्रहरी योजना के तहत भूतपूर्व सैनिकों और युवाओं को अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकटवर्ती जिलों में बचने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन निधि की शुरुआत की जाएगी। महिला स्वयं सहायता समूह की व्यावसायिक पहल को सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष कोष गठित किया जाएगा।
उत्तराखंड का राज्यपाल बनने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का यह पहला अभिभाषण था। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सरकार नए वित्तीय वर्ष के पहले चार माह के लिए लगभग 21 हजार करोड़ रुपये का लेखानुदान पेश किया। राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होते ही विपक्ष ने सदन में महंगाई के विरोध में बैनर दिखाने शुरू किए। विपक्ष ने सत्र के दौरान महंगाई, बेरोजगारी जैसे विषयों पर सरकार को घेरने को तैयार रही।
विस अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी ने कहा कि मेरा प्रयास जनता की आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए लोकतांत्रिक संस्था को सशक्त बनाना होगा। नीतियों और कानून के निर्माण तथा जनहित से जुड़े विषयों के लिए सदन को व्यापक चर्चा का केंद्र बनाकर ही हम कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते हुए जनकल्याण कर सकते हैं। इससे पहले ऋतु भूषण खंडूड़ी ने विधानसभा भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में किच्छा विधानसभा से कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ को विधानसभा सदस्य के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। बेहड़ स्वास्थ्य खराब होने के कारण सदन में शपथ नहीं ले पाए थे| इस दौरान कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, विधायक सुमित हृदयेश, भुवन कापड़ी मौजूद रहे।
उधर सत्र शुरू होने से पहले विधायी एवं संसदीय कार्य के लिए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को अधिकृत कर दिया था। उनके संसदीय एवं विधायी कार्य के इस अनुभव को देखते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें सत्र के दौरान यह जिम्मेदारी सौंपी है। अग्रवाल सदन में मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्नों के न सिर्फ उत्तर देने के लिए अधिकृत होंगे, बल्कि उनकी अनुपस्थिति सभी संसदीय दायित्व पूरे करेंगे। वह सदन के भीतर फ्लोर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं।
राज्यपाल के अभिभाषण के बाद अपराह्न तीन बजे सदन शुरू होना था, लेकिन फिर चार बजे के लिए सदन स्थगित कर दिया गया। इसके बाद चार बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की मांग पर अड़ गया। इस दौरान विपक्ष के तेवर तीखे रहे। विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करने की मांग की। जिस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कार्यमंत्रणा के बाद सदन से अभिभाषण पास हो चुका है। प्रीतम सिंह भी अभिभाषण पर चर्चा की मांग पर अड़े रहे। जिसके चलते सदन कल बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
