कैबिनेट के फैसले
- पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्यान, पर्यटन में उद्योगों में राज्य सरकार भूमि उपलब्ध कराएगी
- स्वास्थ्य विभाग में 2000 पदों की भर्ती के लिए मंज़ूरी
देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ ही पलायन रोकने के बारे में गहन मंथन के साथ ही 15 मुद्दों पर चर्चा की गई। कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सरकार बेरोजगार युवाओं और पहाड़ से पलायन रोकने के लिये ठोस प्रयास कर रही है।
उन्होंने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्यान, पर्यटन से जुड़े उद्योगों को लगाने के लिये राज्य सरकार निवेशकों को भूमि उपलब्ध कराएगी।
इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में 2000 पदों की भर्ती के लिए मंज़ूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि यूईआरसी की वार्षिक रिपोर्ट कैबिनेट के सामने नियामक आयोग का लेखा जोखा रखा गया। कैबिनेट में सर्वसम्मति से तय किया किया एटीआई नैनीताल में एक नया पद सृजित किया जाएगा। क़ौला गढ़ में 28 हेक्टेयर वन भूमि पर काबिज अतिक्रमणकारियों से ख़ाली कराने के लिये कमेटी की घोषणा की गई। प्रदेश में दंड नियमवाली 2019 में संशोधन को मंजूरी देने के साथ ही तय किया गया कि राज्य सरकार राष्ट्रीय पेंशन योजना में 14% अंशदान देगी।
शहरी विकास मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवेग की नियमावली 2019 को भी कैबिनेट की बैठक में मंज़ूरी दी गई है। इसके साथ ही बैठक में तय किया गया कि वन पंचायत, एसएचजी, महिला मंगल दल को पिरूल संकलन के लिए वन विभाग द्वारा एक प्रति किलो प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा। सहकारिता समितियों की नियमावली और नगर निगम को वित्तीय अधिकार देने के मामले में संशोधन को स्वीकृति दी गई। जिसके लिये सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय स्वीकृति का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि एसएडीए का एमडीडीए में विलय कर दिया गया है। अर्धकुंभ 2014 में एक फ़र्म का एक करोड़ 76 लाख का बक़ाया भुगतान करने की अनुमति दी गई
