- सीएस संधू ने जिलाधिकारियों को दिए निर्देश
देहरादून। उत्तराखंड के कामगारों के लिए अच्छी खबर है। मुख्य सचिव डॉ एस.एस सन्धु की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के पंजीकरण के संबंध में समीक्षा बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारियों को भी इस संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने श्रम विभाग को निर्देशित किया कि प्रदेश के सभी 32 लाख असंगठित कामगारों (घरेलू श्रमिक, मनरेगा मजदूर, स्वयं सहायता समूह, कृषि एवं भूमिधर मजदूर, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, भवन निर्माण श्रमिक, ठेला एवं फेरिवाले, ईंट-भट्टा मजदूर, मछुवारे, लघु एवं खुदरा उद्योग) का जन सुविधा केन्द्र (सीएससी सेन्टर) में निःशुल्क पंजीकरण करवाने के निर्देश दिए। पहाड़ों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या रहती है। इसलिए शिविर आयोजित किया जाए, ताकि कोई भी गरीब मजदूर, कामगार भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी कल्याणकारी कामगार योजना से वंचित न रहने पाए।
उन्होंने ऐसे विभाग जहां पर बल्क में कामगार कार्य करते हैं जैसे चिकित्सा विभाग के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कामगार, बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, ग्राम्य विकास विभाग के मनरेगा मजदूर, श्रम विभाग, उद्योग व विभिन्न निर्माण विभाग जहां पर सामूहिक रूप से मजदूर काम करते हैं। ऐसे सभी विभाग भी मजदूरों का अपने स्तर से ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करवायें। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के पंजीकरण में यदि श्रमिक संगठन भी अपना योगदान देना चाहते हैं तो उनका भी सहयोग लिया जाए।
मुख्य सचिव ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देशित किया कि वे भी इस संबंध में जनपद स्तर पर विभिन्न विभागों की बैठक करते हुए सभी असंगठित श्रमिकों की पहचान करने तथा उन सभी का शत-प्रतिशत पंजीकरण करवाने के लिये प्लान बनाने को कहा।
इस दौरान सचिव श्रम हरबंस सिंह चुघ ने कहा कि भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार कराये जाने के लिए 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल का विधिवत शुभारम्भ करते हुए राज्यों को हस्तगत करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि कर्मकार अथवा स्व नियोजित व्यक्ति द्वारा आधार नम्बर बैंक, पासबुक, मोबाइल नम्बर के साथ जन सुविधा केन्द्र (सीएससी) में उपस्थित होने पर निशुल्क पंजीकरण करवाये जाने की व्यवस्था होगी। पंजीकरण कार्य में किसी तरह का संशोधन कराने के लिये कामगर को जन सुविधा केन्द्र को केवल 20 रुपये का भुगतान करना होगा।
इस दौरान बैठक में प्रमुख सचिवएल.एल फैनई, सचिव अमित नेगी, दिलीप जावलकर, एच.सी सेमवाल, प्रभारी सचिव विनोद कुमार सुमन, निदेशक आईटीडीए आशीष कुमार श्रीवास्तव, अपर सचिव मत्स्य देव कृष्ण तिवारी, अपर सचिव श्रम यूएन पाण्डेय, महानिदेशक उद्योग रोहित मीणा, महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी, श्रम आयुक्त संजय कुमार आदि मौजूद थे।
