सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास
- राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने अभिभाषण में पेश किया मोदी सरकार का एजेंडा
- कहा, गरीबों, किसानों और जवानों के लिए समर्पित रहेगी मोदी सरकार की दूसरी पारी
- सभी दलों से तीन तलाक और हलाला जैसी कुप्रथाओं को खत्म करने के लिये मांगा सहयोग
- गंगा की धारा अविरल बनाने के साथ ही नालों के गंगा में गिरने पर लगायेंगे प्रभावी रोक
- कावेरी, पेरियार, गोदावरी और यमुना जैसी नदियों की सफाई पर भी ध्यान देगी मोदी सरकार
- आजादी के 75 वर्ष पूरे होने तक विकास के नए मानकों को हासिल करने का जताया संकल्प
नई दिल्ली। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने आज गुरुवार को संसद के संयुक्त सत्र में अपने अभिभाषण में केंद्र सरकार के एजेंडे को पेश करते हुए सभी राजनीतिक दलों से तीन तलाक और हलाला जैसी कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए सहयोग मांगा। कोविंद ने मोदी सरकार 2.0 को गरीबों, किसानों और जवानों के लिए समर्पित बताया और कहा कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने तक हम विकास के नए मानकों को हासिल करेंगे।
उन्होंने कहा, ‘देश की जनता को लंबे समय तक मूलभूत सुविधाओं के लिए इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। सरकार के दबाव, प्रभाव या अभाव की स्थिति से जनता को मुक्त करना है।’ विश्व की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में देश को शामिल करने का लक्ष्य भी उन्होंने संसद के समक्ष रखा। राष्ट्रपति ने कहा, ‘नया भारत गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के उस आदर्श भारत की ओर बढ़ेगा, जहां लोगों का चित्त भयमुक्त हो और आत्मा सम्मान से युक्त हो। नए भारत के इस पथ पर सभी व्यवस्थाएं पारदर्शी होंगी। साथ ही ईमानदार लोगों की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। इन्हीं संकल्पों के परिप्रेक्ष्य में ही 21 दिनों में ही मोदी सरकार ने किसान और जवान के लिए हितकारी फैसले लिए हैं।’
राष्ट्रपति ने कहा कि मोदी सरकार ने किसान सम्मान योजना का दायरा सभी किसानों तक बढ़ाया है। किसानों से जुड़ी पेंशन योजना को भी स्वीकृति दी जा चुकी है। पहली बार किसी सरकार ने छोटे दुकानदारों की आर्थिक सुरक्षा की ओर ध्यान दिया है। इसके लिए अलग पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। इसका लाभ तीन करोड़ छोटे दुकानदारों को मिलेगा। कोविंद ने कहा, ‘जल संकट बढ़ती हुई चुनौतियों में से एक है। जलस्रोतों के लुप्त होने से गरीबों के लिए जल संकट बढ़ता गया। ग्लोबल वार्मिंग के चलते आने वाले समय में यह संकट और बढ़ने की आशंका है। हमें अपने बच्चों के लिए पानी बचाना ही होगा। इसके लिए जलशक्ति मंत्रालय का गठन दूरगामी का कदम है। इसके जरिए जल संरक्षण के उपायों को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। ग्राम सभाओं और सरपंचों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पीने के पानी की कमी दूर की जा सके। हर घर तक स्वच्छ जल पहुंच सके।’
मोदी सरकार 2.0 के किसानों पर फोकस का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए 25 लाख करोड़ का और निवेश किया जाएगा। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो सके, इसके लिए बीते पांच वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं। सिंचाई परियोजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, यूरिया नीम कोटिंग और एमएसपी सरीखे कई अहम फैसले लिए गये हैं।
राष्ट्रपति ने संघ परिवार और भाजपा के विचारक दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के तहत गरीबों के विकास की बात कही। उन्होंने कहा कि अंत्योदय के विचार के तहत गरीबों को आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। जनधन योजना के जरिए दुनिया में सबसे बड़ा आर्थिक समावेशन किया गया। अब देश भर में बैकिंग सेवाओं को आसान बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। देश के 112 पिछड़े जिलों के विकास के लिए ठोस काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार सदन में सबसे ज्यादा महिलाएं चुनकर आई हैं। बहन-बेटियों को सम्मानजनक जीवन देना और उन्हें देश के विकास में हिस्सेदार बनाना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने मोदी सरकार के तीन तलाक बिल और निकाह हलाला पर एजेंडा स्पष्ट करते हुए विपक्षी दलों से सहयोग की भी मांग की।राष्ट्रपति ने कहा, ‘निकाह हलाला और तीन तलाक जैसी कुप्रथाओं का उन्मूलन जरूरी है। बहन-बेटियों के जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास में आप सबको सहयोग देना चाहिये।’
राष्ट्रपति ने कहा कि गंगा की धारा को अविरल बनाने के साथ ही नई केंद्र सरकार कावेरी, पेरियार, गोदावरी और यमुना जैसी नदियों की सफाई पर भी ध्यान देगी। नमामि गंगे योजना के तहत नालों के गंगा में गिरने पर रोक और अधिक प्रभावी किया जाएगा। राष्ट्रपति ने आने वाले दिनों में कालेधन के खिलाफ अभियान को तेज करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अब तक 3.50 फर्जी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ। चार लाख से ज्यादा निदेशकों पर कार्रवाई हुई। अब 146 देशों से कालाधन इकट्ठा करने वालों की हमें जानकारी मिल रही है। रियल एस्टेट सेक्टर में अब रेरा का प्रभाव दिख रहा है। इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत बैंकों के फंसे साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये निकले हैं। पैसा लेकर विदेशों में भागने वालों के खिलाफ कानून बना है।
राष्ट्रपति ने कारोबार के क्षेत्र में स्थितियों को आसान बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम इकॉनोमी में बड़े स्तर पर सुधार के लिए काम कर रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनस में शीर्ष 50 देशों में आना हमारा लक्ष्य है। टैक्स व्यवस्था में सुधार के साथ सरलीकरण पर भी जोर दिया जा रहा है। पांच लाख तक की आय को करमुक्त करना ऐसा ही फैसला है। जीएसटी को और सरल बनाने के प्रयास भी जारी रहेंगे। छोटे व्यापारियों को 10 लाख का दुर्घटना बीमा भी मिलेगा। कोविंद ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले जो माहौल था, उससे सभी वाकिफ हैं। तीन दशक बाद जनता ने पूर्ण बहुमत दिया था और उसका मान रखते हुए मोदी सरकार ने जनता के लिए काम किए। बीते पांच वर्षों में लोगों में यह विश्वास जगा है कि सरकार उनके साथ है। देशवासियों के विश्वास की इस पूंजी के आधार पर ही फिर जनादेश मांगा गया। उन्होंने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद कार्रवाई से हमने अपनी क्षमता प्रदर्शित की है। घुसपैठ से जूझ रहे इलाकों में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस के जरिये इस समस्या को हल किया जाएगा। घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। आस्था के आधार पर पीड़ितों की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को सुरक्षित माहौल देने के लिए सरकार निष्ठा और संकल्प के साथ काम कर रही है। आतंकी मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कराना मोदी सरकार की बड़ी कामयाबी है।
