नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बुधवार को कुछ अहम योजना को लेकर फैसलों की घोषणा की। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। इन फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार पीएम ई-बस सेवा को मंजूरी दे दी गई है। 57,613 करोड़ रुपये की पीएम ई-बस सेवा के तहत 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इन बसों का ट्रायल देश के 100 शहरों में होगा।

कैबिनेट की बैठक में लिए गए इन फैसलों के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम ई-बस सेवा को मंजूरी दी गई है। यह योजना 57,613 करोड़ रुपये की है। इन 57,613 करोड़ रुपये में से 20,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार मुहैया कराएगी। पहाड़ी क्षेत्रों में बसों की खरीद पर 90 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार देगी।

केंद्रीय मंत्री के अनुसार यह योजना तीन लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों को कवर करेगी। इस योजना के तहत, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर 10,000 ई-बसों के साथ सिटी बस संचालन किया जाएगा। यह योजना 10 वर्षों के लिए बस संचालन का समर्थन करेगी। इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने विश्वकर्मा योजना को भी मंजूरी दे दी है। दूसरी ओर, कैबिनेट में लिए गए फैसलों के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बुधवार को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को भी हरी झंडी दिखा दी गई है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि  मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री ने पारंपरिक कौशल वाले लोगों का समर्थन करने के लिए ‘पीएम विश्वकर्मा’ योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत उदार शर्तों पर 1 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा। इस योजना के संचालन से देशभर के करीब 30 लाख विश्वकर्मा परिवारों को फायदा मिलेगा। इस योजना में स्किल प्रोग्राम को भी शामिल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ग्रामीण कामगारों को क्रडिट के माध्यम से भी मदद मिलेगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को भी मंजूरी दी है।

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