देहरादून। वैश्विक महामारी कोविड-19 और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने कमर कस ली है। उत्तराखंड सरकार ने ओमिक्रोन संक्रमण को रोकने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने कोरोना संक्रमण बढ़ने से रोकने के लिए जिलाधिकारियों को सख्त कदम उठाने को कहा है। मुख्य सचिव ने कोरोना मरीज बढ़ने की स्थिति में कंटेनमेंट जोन बनाए जाने और भीड़ एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही शादी समारोह और अंत्येष्टि में शामिल होने वालों की संख्या सीमित करने को भी कहा गया है।मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी और ओमीक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए बचाव एवं सुरक्षा के कड़े उपाय करने के निर्देश दिए। सभी जिलाधिकारियों को कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन, सर्विलांस, क्लीनिकल प्रबंधन, टीकाकरण और कोविड अनुकूल व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। कोरोना मरीज बढ़ने पर नाइट कर्फ्यू, भीड़ पर प्रतिबंध के साथ ही कार्यालयों, उद्योगों व सार्वजनिक परिवहन में संख्या सीमित करने जैसे कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।राज्य में अब तक ओमीक्रोन वेरिएंट से संक्रमित चार मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। सरकार तीसरी लहर को लेकर आशंकित है और इसी को देखते हुए सरकार ने सर्विलांस के नियमों में बदलाव किया है। और सर्विलांस बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत संक्रमितों की समय रहते पहचान के लिए एक कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए कम से कम 25 लोगों की आरटी पीसीआर जांच अनिवार्य की गई है। स्वास्थ्य सचिव डॉ. पंकज पांडेय की ओर से सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों एवं जिला सर्विलांस अधिकारियों को इसके निर्देश दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण शुरू होने के बाद से ही सरकार संपर्क में आए लोगों की पहचान के लिए सर्विलांस पर जोर दे रही है, लेकिन अभी तक मरीजों में लक्षण दिखने पर ही मरीजों की कोरोना जांच कराई जा रही थी, लेकिन ओमीक्रोन की संक्रमण दर पिछले वेरिएंट से अधिक होने की वजह से इस बार सर्विलांस का दायरा बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए जिला स्तर पर स्वास्थ्य, पुलिस और प्रशासन की एक त्रिस्तरीय कमेटी गठित करने के लिए भी निर्देशित किया है। जो सर्विलांस के कार्य पर नजर रखेगी। दरअसल बड़ी संख्या में विदेशों से आने वाले लोग प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को जानकारी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने सर्विलांस में पुलिस और प्रशासन का भी सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है।
