उत्तराखंड : हाईकोर्ट परिसर में ई-सेवा केंद्र शुरू, लोगों को मिलेंगी ये सहूलियतें

नैनीताल/देहरादून। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने न्याय प्रणाली को और अधिक सरल व सुगम बनाने की दिशा में अपने परिसर में ई-सेवा केन्द्र की स्थापना की है। जिससे न्याय प्रणाली में वादियों एवं प्रतिवादियों को जानकारी के अभाव में होने वाली दिक्कतों से बचाव हेतु जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
आज गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान ने न्यायालय परिसर में ई-सेवा केन्द्र का शुभारंभ फीता काट कर किया। रजिस्ट्रार जनरल धनन्जय चतुर्वेदी ने बताया कि यह ई-सेवा केन्द्र उत्तराखंड का पहला सेवा केन्द्र है। इसके बाद अल्मोड़ा में शीघ्र ही ई-सेवा केन्द्र खोला जायेगा। इसकी महत्ता को देखते हुए भविष्य में सभी जनपदों के जिला न्यायालयों में ई-सेवा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।
उन्होंने बताया कि स्थापित ई-सेवा केंद्र में वादों की अद्यतन स्थिति तथा सुनवाई तिथि के साथ ही सुनवाई हेतु निर्धारित कोर्ट की भी जानकारी उपलब्ध होगी। ई-न्यायालय परियोजना के तहत डिजिटल रूप से उपलब्ध सुविधाओं के सम्बन्ध में पूछताछ एवं सहायता, जजों के अवकाश की सूचना, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति से निःशुल्क कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने के बारे में लोगों का मार्गदर्शन भी किया जायेगा। जस्टिस एप की जानकारी मुहैया कराने के साथ ही एप डाउनलोड करने में भी सहायता प्रदान की जायेगी।
इस अवसर पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी, न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा, न्यायमूर्ति एनएस धानिक, न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे, न्यायमूर्ति रविन्द्र मैथानी, न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा, रजिस्ट्रार कम्प्यूटर अम्बिका पन्त, एडवोकेट जनरल एसएन बाबुलकर, बार अध्यक्ष एएस रावत, सचिव विकास बहुगुणा सहित सभी रजिस्ट्रार व अधिवक्ता उपस्थित थे।