देहरादून। राज्य के सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में लंबे समय से रिक्त चल रहे एएनएम, स्टाफ नर्स व सीएचओ के करीब चार हजार से अधिक पदों पर शीघ्र भर्ती की जायेगी। इसके लिये विभाग द्वारा चयन प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। इसके साथ ही सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्स-रे व अल्ट्रासाउंड सुविधाएं उपलब्ध कराने व टेक्निकल स्टाफ नियुक्त करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिये गये हैं।
आज शुक्रवार को यह जानकारी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज स्वास्थ्य महानिदेशालय में विभागीय उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में दी। जिसमें उन्होंने सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों में लंबे समय से रिक्त चल रहे स्टॉफ नर्स के 2800 पदों, एएनएम के 824 पदों को भरे जाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये। इसके साथ ही जिला अस्पताल, संयुक्त चिकित्सालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों की सहायता एवं अस्पताल की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने हेतु गठित रोगी कल्याण समिति में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।
डॉ. रावत ने बताया कि एनएचएम के अंतर्गत स्वीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के 664 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कर लिया जायेगा। मेडिकल कॉलेजों एवं जिला अस्पतालों में एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्स-रे व अल्ट्रासाउंड सुविधाएं सुनिश्चित करने व इनके संचालन के लिये टेक्निकल स्टाफ नियुक्त करने के निर्देश भी विभागीय अधिकारियों को दे दिये गये हैं। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों की सहायता एवं अस्पतालों के बेहतर संचालन हेतु गठित प्रत्येक स्तर की समितियों में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। जिसमें विधायक, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य एवं अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि नामित किये जायेंगे। इसके लिये संबंधित समिति के नियमों में संशोधन के निर्देश अधिकारियों को दिये गये हैं।
मंत्री ने कहा कि शासन एवं महानिदेशालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को एक-एक जनपद का भ्रमण करने और आवंटित जनपदों की स्वास्थ्य व्यवस्था का निरीक्षण कर दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट महानिदेशक को सौपेंगे। इसके अलावा राजकीय मेडिकल कॉलेजों एवं राजकीय चिकित्सालयों में आईपीएचएस मानकों के अनुरूप पैरा मेडिकल स्टाफ, टेक्निकल स्टॉफ एवं एमटीएस कार्मिकों के ढांचे का प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
रक्तदान अमृत महोत्सव के अंतर्गत संचालित ब्लड डोनेशन कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए विभागीय मंत्री ने अधिकारियों को अधिक से अधिक रक्तदाताओं के पंजीकरण कराने पर जोर दिया। बैठक में बताया गया कि सूबे में अब तक 41,348 रक्तदाताओं का पंजीकरण करा दिया गया है जो निर्धारित लक्ष्य का 83 फीसद है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 2024 तक टीबी मुक्त भारत बनाए जाने का अभियान चल रहा है। इसी क्रम में इस अभियान के तहत उत्तराखंड राज्य में भी टीवी रोगियों को गोद लिए जाने के लिए नि-क्षय मित्र बनाया जा रहा है। अभी तक उत्तराखंड 5000 से अधिक नि-क्षय मित्र बनाए जा चुके हैं।
