देहरादून। आज बुधवार को मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चन्द्र पुनेठा ने सूचना का अधिकार अधिनियम को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिसमें उन्होंने बताया कि इसी वर्ष 5 जनवरी को मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखंड के रूप में पदभार ग्रहण किया था। उनके अलावा तीन राज्य सूचना आयुक्त विवेक शर्मा ने उनके साथ ही तथा बाद में विपिन चन्द्र और अर्जुन सिंह ने भी कार्यभार ग्रहण किया था।
उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण कुछ माह तक समस्त कार्यालय लॉकडाउन के कारण बन्द रहे और इसके उपरान्त कुछ माह तक सीमित स्टाफ के साथ कार्य किया गया। इस बीच आयोग ने मोबाइल के माध्यम से द्वितीय अपीलों और शिकायतों का निस्तारण किया। कोविड महामारी से पूर्व जहाँ आयोग में सामान्यतः लगभग 1500 वाद सुनवाई हेतु लम्बित रहते थे, इसी वर्ष जनवरी में उनकी संख्या बढ़कर 3000 हो गयी थी और जून तक की छह माह की अवधि में लगभग 1000 नये वाद भी आयोग को सुनवाई हेतु प्राप्त हुए।
इसी वर्ष जनवरी से जून की अवधि में उत्तराखंड सूचना आयोग द्वारा कुल 1598 द्वितीय अपीलों और शिकायतों की सुनवाई करते हुए कुल 1097 वादों का निस्तारण किया गया। माह जून 2022 में ही आयोग ने 524 वादों की सुनवाई करते हुए 397 वादों का निस्तारण किया। वर्तमान में लगभग 2900 वाद सुनवाई हेतु लंबित हैं। कोविड काल में लंबित वादों की अप्रत्याशित बढोतरी को सम्यक रूप से कम किये जाने हेतु आयोग द्वारा एक ठोस रणनीति तैयार की गयी जिसके परिणामस्वरूप विगत छह माह में काफी सुधार हुआ है। राज्य सूचना आयुक्तों के सहयोग से अगले 4 से 6 माह में द्वितीय अपील और शिकायत के निस्तारण की स्थिति कोविड-19 महामारी से पूर्व की भांति हो जाएगी।
