कैग 2019 रिपोर्ट का खुलासा
- एक्सपायर्ड लाइसेंस के साथ धड़ल्ले से संचालित होते रहे 13 ब्लड बैंक
- ब्लड बैंक : निरीक्षण करने तक नहीं उठाई जहमत, 96 में से सिर्फ 22 का निरीक्षण
- खून के क्रास मिलान के लिए एक्सपायर्ड किट का किया जा रहा इस्तेमाल
देहरादून। उत्तराखंड के ब्लड बैंकों का भगवान ही मालिक है। यहां एक्सपायर्ड लाइसेंस के साथ 13 ब्लड बैंक संचालित होते रहे। साथ ही ब्लड बैंकों का निरीक्षण करने तक में अफसरों ने घोर लापरवाही बरती। वे एक साल में 96 में से सिर्फ 22 का ही निरीक्षण कर पाये।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट के अनुसार वे महान रक्तदाताओं के खून की कीमत को समझ नहीं पा रहे हैं। आए दिन रक्तदान के लिए शिविर लगाने वाले ब्लड बैंक कहीं सुविधाओं की कमी तो कहीं अव्यवस्थाओं के मकड़जाल में फंसकर रक्तदाताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। ब्लड बैंकों में खून के क्रास मिलान के लिए एक्सपायर्ड किट का इस्तेमाल हो रहा है। रक्त की थैलियां बंद करने के लिए टयूब सीलर तक उपलब्ध नहीं है और मोमबत्ती की लौ से थैलियां बंद की जा रही हैं। हेपेटाइटिस, सीफिलिस, मलेरिया व एचआईवी सरीखे रक्त संचारित रोगों के लिए और ब्लड ग्रुप सेरोलॉजी के लिए एक ही प्रयोगशाला का इस्तेमाल हो रहा है। जबकि मानकों के हिसाब से अलग प्रयोगशाला होनी चाहिए।
रिपोर्ट के अनुसार डिस्पोजेबल आइटम ब्लड बैंक की गैलरी में रखे गए थे। अपशिष्ट रक्त और रक्त नलियाें के परीक्षण की मेज पर रखे गए कूड़ेदान में डाला गया था। गंभीर बात यह है कि इन ब्लड बैंकों की इन कमियों को पकड़ने में भी सिस्टम की कोई खास रुचि नजर नहीं आ रही है। यह तथ्य सामने आया है कि 2015-18 के दौरान ब्लड बैंकों के 96 निरीक्षण होने चाहिए थे, लेकिन चार साल में केवल 22 निरीक्षण ही हो पाए।
स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल (एसबीटीसी) के प्रावधान के हिसाब से उसे एक चरणबद्ध ढंग से रिप्लेसमेंट डोनर्स को कम करने और स्वैच्छिक रक्त दाताओं से सुरक्षित और गुणवत्ता वाले रक्त के संग्रह का 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करनी थी। लेकिन एसबीटीसी ने ऐसी कोई कार्ययोजना नहीं बनाई।
वह सूचना, शिक्षा और संचार के मामले में भी खास सक्रियता नहीं दिखा सका। कैग ने पांच ब्लड बैंकों की नमूना जांच में पाया कि वे 40 प्रतिशत भी लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सके। 2015-18 के दौरान सात ब्लड बैंकों में स्वैच्छिक रक्तदान की प्रतिशतता बहुत कम थी। हरिद्वार ब्लड बैंक के मामले में शून्य प्रतिशत था।
कैग ने पाया कि जिला अस्पताल पिथौरागढ़ में ब्लड बैंक 1998 से बगैर वैध लाइसेंस के संचालित हो रहा है। संयुक्त निरीक्षण टीम ने 2002, 2007 व 2018 में कमियों दूर करने को जो कहा था, उसे भी पूरा नहीं किया गया। लाइसेंस प्राधिकारी ने खराब कार्यपद्धति के बावजूद डोनर और प्राप्तकर्ता दोनों के जीवन को खतरे में डालते हुए कोई कठोर कार्रवाई नहीं की।
एसडीसी के अभिलेखों की जांच में कैग ने पाया कि जून 2018 तक राज्य में संचालित 35 में से 13 ब्लड बैंक जिनमें 12 सरकारी हैं, एक्सपायर्ड लाइसेंस के साथ संचालित हो रहे थे। इन 13 ब्लड बैंकों में से दून ब्लड बैंक का मामला अनुमोदन के लिए सीडीएससीओ को भेजा गया था और छह ब्लड बैंक लाइसेंस अधिकारियों के निरीक्षण न किए जाने के कारण छह से दो साल तक की अवधि तक बिना लाइसेंस के संचालित हो रहे थे।
छह मामलों में निरीक्षण अधिकारियों ने निरीक्षण किया था और विभिन्न कमियों के उजागर किया था। मसलन प्रयोगशाला और रक्त के भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान नहीं था। साफ सफाई नहीं थी। ब्लड बैंकों से इन कमियों को दूर नहीं किया और पिथौरागढ़, उत्तरकाशी जिला अस्पताल के ब्लड बैंक 20 साल और 10 से अधिक वर्षों से बिना लाइसेंस के संचालित होते रहे। जांच में यह भी पाया गया कि एसटीएम मेडिकल कालेज हल्द्वानी, बीडी पांडे जिला अस्पताल पिथौरागढ़, एलडी भट्ट अस्पताल काशीपुर मास्टर रजिस्टर मानकों के अनुरूप नहीं बना रहे थे।
