- मुख्यमंत्री ने चिकित्सा, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान दिये निर्देश
- कहा, संस्थागत प्रसव का प्रतिशत बढ़ाने पर दें ध्यान और जीवनरक्षक दवाइयों की उपलब्धता करें सुनिश्चित
देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने निर्देश दिए कि प्रदेश में दस किमी की परिधि में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। इसके लिए कार्ययोजना बनाकर समयबद्धता से काम करने के साथ ही संस्थागत प्रसव का प्रतिशत भी बढ़ाने पर ध्यान दें। प्रसव के तुरंत बाद नवजात को मां का दूध पिलाए जाने के महत्व को प्रचारित किए जाने की आवश्यकता है। सरकारी अस्पतालों में जीवनरक्षक दवाईयांे की उपलब्धता को सुनिश्चित कर लिया जाए। जिन जिलों मे बालिका लिंगानुपात अपेक्षाकृत कम है, वहां विशेष ध्यान दिया जाए।
मुख्यमंत्री ने आज शुक्रवार को सचिवालय में चिकित्सा, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिये। यह समीक्षा सीएम डैश बोर्ड में निर्धारित केपीआई के आधार पर की गई। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में राज्य में स्वास्थ्य सूचकों में काफी सुधार हुआ है। स्वास्थ्य के विभिन्न क्षेत्रों में तय किए गए टार्गेट को पूरा करने के लिए इसी प्रतिबद्धता से आगे भी काम करना होगा। अस्पतालों में प्रसव सुविधाओं में और सुधार किया जाए। न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटरों (एनआरसी) से वापस घर जाने वाले कुपोषित व अति कुपोषित बच्चों की ट्रेकिंग की जाए।
त्रिवेंद्र सिंह ने कहा कि वर्ष 2022 तक सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में अपग्रेड किया जाना है। आवश्यकता समझे जाने पर स्पेशलिस्ट व सुपर स्पेशलिस्ट डाक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाए। जीवनरक्षक दवाइयों की कमी न रहे। बैठक में बताया गया कि स्वास्थ्य सूचकों में सुधार हुआ है। संस्थागत प्रसव 50 प्रतिशत से बढ़कर 71 प्रतिशत हो गया है। एसआरएस सर्वे के अनुसार मातृत्व मृत्यु दर में 84 अंकों की गिरावट आई है। शिशु मृत्यु दर 38 प्रति हजार से घटकर 32 प्रति हजार जीवित जन्म हो गयी है। प्रदेश में टीकाकरण का प्रतिशत दो वर्षों में 87 प्रतिशत से बढ़कर 99 प्रतिशत हो गया है। राज्य का बालिका लिंगानुपात तीन वर्षों में 906 से बढ़कर 938 हो गया है। सभी ब्लड बैंकों को ई-रक्तकोष से जोड़ दिया गया है। डाक्टरों की संख्या वर्तमान में 2152 है। जल्द ही 314 और डाक्टरों की भर्ती कर ली जाएगी। आईसीयू आठ जिलों में संचालित हैं। अगले वर्ष तक सभी 13 जिलों में शुरू कर दिए जाएंगे। अटल आयुष्मान योजना में 60 प्रतिशत परिवारों द्वारा कार्ड बनवा लिए गए हैं और अभी तक लगभग 64 हजार लोग इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं।
बैठक में बताया गया कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय मेडिकल काॅलेजों में लगभग 90 असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियमित नियुक्ति दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य के तीनों राजकीय मेडिकल काॅलेजों (हल्द्वानी, श्रीनगर व देहरादून) को ईडब्ल्यूएस के तहत एमबीबीएस के लिए 75 सीटों की अतिरिक्त स्वीकृति प्रदान की गई है। राजकीय मेडिकल काॅलेज हल्द्वानी में स्थित स्वामी राम कैंसर इंस्टीट्यूट को उच्चीकृत कर स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है। बैठक में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्या, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव श्री नीतेश झा, सौजन्या सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
