प्रतिभा साबित करने को हो जायें तैयार
- मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सर्वोच्च प्राथमिकता में शुमार प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार और सरकारी नौकरी के खुले द्वार
- वर्ष 2019 को रोजगार वर्ष के रूप में मना रही है त्रिवेंद्र सरकार, मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को रिक्त पदों पर भर्ती करने का प्रस्ताव बना कर आयोगों को भेजने के दिए थे निर्देश
- त्रिवेंद्र सिंह के प्रयासों के चलते अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से आने वाली है नौकरियों की बहार
देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सर्वोच्च प्राथमिकता में शुमार प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार और सरकारी नौकरी के वास्ते रेड कार्पेट बिछाई जा रही है। त्रिवेंद्र सरकार वर्ष 2019 को रोजगार वर्ष के रूप में मना रही है। सरकार ने सभी विभागों को रिक्त पदों पर भर्ती करने का प्रस्ताव बना कर आयोगों को भेजने के निर्देश दिए थे। इसी के तहत अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से नौकरियों की बहार आने वाली है। विभिन्न विभागों ने रिक्त पदों पर सीधी भर्ती का प्रस्ताव आयोगों को मिलने शुरू हो गए हैं।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के ठोस प्रयासों के चलते अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अब तक करीब तीन हजार पदों के भर्ती प्रस्ताव मिल चुके हैं। ग्राम्य विकास अधिकारी पदों की भर्ती की जाएगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को शिक्षा, पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम, ग्राम्य विकास समेत अन्य विभागों से करीब तीन हजार रिक्त पदों को प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं। इसमें ग्राम्य विकास विभाग में 324 ग्राम्य विकास अधिकारी पदों की भर्ती की जाएगी।
उधर चयन आयोग ने पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम में जूनियर इंजीनियर के 100 पदों की विज्ञप्ति जारी कर आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जबकि अन्य विभागों के रिक्त पदों के प्रस्ताव में भर्ती नियमावली, आरक्षण रोस्टर से संबंधित कमियां पाई हैं। जिन्हें दूर करने के बाद ही आयोग विज्ञप्ति जारी करेगा। वहीं, उच्च पदों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजने की तैयारी चल रही है।
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सचिव संतोष बडोनी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि चयन आयोग को विभिन्न विभागों से लगभग तीन हजार रिक्त पदों के प्रस्ताव मिले हैं। आयोग ने जूनियर इंजीनियर पदों से भर्ती प्रक्रिया की शुरूआत कर दी है। अन्य पदों के प्रस्ताव में भर्ती नियमावली, आरक्षण रोस्टर की स्थिति को स्पष्ट करने के बाद शीघ्र ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
