- मोदी सरकार की मंशा पर उठाये सवाल, कहा भाजपा के कार्यकाल में दोगुने हुए सिलेंडर के दाम
नई दिल्ली। मोदी सरकार क नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (एनएमपी) प्रोग्राम का ऐलान होने के बाद से कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसे लेकर सरकार पर हमलावर हैं। आज बुधवार को भी राहुल गांधी ने इस स्कीम को लेकर सरकार पर अटैक किया। उन्होंने कहा कि इसके जरिये नरेंद्र मोदी जी के चार-पांच मित्रों का मोनेटाइजेशन हो रहा है।
राहुल ने कहा, ‘मोदी जी ने पहले कहा था कि मैं डिमोनेटाइजेशन कर रहा हूं और वित्त मंत्री कहती रहती हैं कि मैं मोनेटाइजेशन कर रही हूं। किसानों, मजदूरों, छोटे दुकानदार, एमएसएमई, सैलरीड क्लास, सरकारी कर्मचारियों और ईमानदार उद्योगपतियों का डिमोनेटाइजेशन हो रहा है।’
बढ़ती महंगाई को लेकर भी मोदी सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि 2014 में जब यूपीए ने ऑफिस छोड़ा था तो सिलेंडर का दाम 410 रुपये था। आज सिलेंडर का दाम 885 रुपये है। सिलेंडर के दाम में 116 फीसद की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की कीमत में 2014 से 42 फीसद और डीजल की कीमत में 55 फीसद की बढ़ोतरी हुई है।
राहुल ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के घटते दामों के बावजूद मोदी सरकार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ा रही है। उन्होंने एनएमपी प्रोग्राम का जिक्र कर सरकार पर मूल्यवान संपत्तियों को बेचने का भी आरोप लगाया। राहुल बोले, ‘हमारे समय में अतंरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम आज से 32 फीसद ज्यादा था और गैस का दाम 26 फीसद। अतंरराष्ट्रीय बाजार में गैस, पेट्रोल-डीजल के दाम गिर रहे हैं और हिंदुस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है।’
राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीडीपी को बिल्कुल अलग तरह से परिभाषित किया। उन्होंने जीडीपी को गैस-डीजल-पेट्रोल से जोड़ दिया। राहुल गांधी बोले, ‘सरकार ने 23 लाख करोड़ रुपये जीडीपी यानी गैस, डीजल और पेट्रोल से कमाए हैं। ये 23 लाख करोड़ रुपये गए कहां?’
कांग्रेस नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री पैनिक में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है? हमारे प्रधानमंत्री डर गए हैं। इसे देखकर चीन भी अपनी योजना बना रहा है कि हिंंदुस्तान आर्थिक और नेतृत्व संकट में है तो हम जो निकाल सकते हैं वो निकाल लो।
गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले हफ्ते नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (एनएमपी) प्रोग्राम का ऐलान किया था। इसके तहत सरकार की रेलवे, बिजली से लेकर सड़क जैसे अलग-अलग इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट को बेचकर पैसा जुटाने की तैयारी है। इसके तहत छह लाख करोड़ रुपये के एसेट्स की बिक्री की जाएगी। यह बिक्री 4 साल में होगी। एसेट्स के मोनेटाइजेशन (संपत्तियां बेचकर पैसा जुटाना) में जमीन की बिक्री शामिल नहीं है। यह मौजूदा संपत्तियों (ब्राउनफील्ड एसेट्स) की बिक्री से जुड़ा प्रोग्राम है।
