देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बुधवार को राज्य सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। ऊर्जा विभाग के लेखा विवरण सदन के पटल पर रखने को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही बजट सत्र के दौरान पेश होने वाले वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस बार उत्तराखंड में करीब 90 हजार करोड़ का बजट विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।
कैबिनेट के फैसले…
● ऊर्जा विभाग के 2022 का लेखा विवरण को सदन के पटल पर रखने को मंजूरी दी गई।
● रेरा यानी रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के संशोधन प्रस्तावों को मंजूरी मिली।
● पांच हजार वर्ग मीटर से ज्यादा भूमि वाले फ्लैट में भी सेल्टर फंड जमा करने की व्यवस्था को मंजूरी दी गई।
● नई इंडस्ट्री पॉलिसी के तहत रजिस्ट्री के दौरान स्टांप ड्यूटी पूरा देना होगा। बाद में 50 फीसदी स्टांप ड्यूटी वापिस कर दी जाएगी।
● जमरानी और सॉन्ग परियोजना के निर्माण कार्यों को मंजूरी। जिस भी जगह भूजल का उपयोग करने पेयजल योजना बनाई जाएगी। उस कैक्टमेंट एरिया में बोरिंग पर रोक।
● गैंगस्टर एक्ट में किया गया संशोधन। बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, जाली करेंसी, मानव तस्करी को भी किया गया शामिल।
● प्रदेश के सभी जिलों में मोबाइल लैब चलाई जाएगी। पहले चरण में चार जिलों में होगी इसकी शुरुवात।
● कला वर्ग के टीचर की नियुक्ति को बीएड अनिवार्य किया गया।
● संगीत शिक्षक के लिए संगीत प्रभाकर की डिग्री को 6 साल किया गया।
● एलटी टीचर का एक बार अंतर मंडलीय ट्रांसफर हो सकेगा।
● टीचर्स को यात्रा अवकाश देने के लिए वित्त और न्याय से परिक्षण कराया जाएगा।
● ग्राम विकास अधिकारी को दो महीने की ही ट्रेनिंग होगी जबकि पहले 6 महीने की होती थी। पहले कोई वेतन नही होता था लेकिन अब ट्रेनिंग के दौरान वेतन दिया जाएगा।
● बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में अस्पताल बनकर हुआ तैयार, इक्विपमेंट टेंडर के लिए 7 दिन का दिया गया समय।
