देहरादून। कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्ताव पास किए गए। हलांकि 13 प्रस्ताव आए थे। दो प्रस्ताव वापस लिए गए। राज्य की सभी बालिग महिलाओं को भूमि का मालिकाना हक देने का फैसला कर लिया है। वे भूमि के खातों में किस तरह से खातेदार बनेंगी, यह तय करने के लिए कैबिनेट ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया है।
कमेटी में अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री), सचिव राजस्व और सचिव न्याय को शामिल किया गया है। यह कमेटी महिलाओं को संपत्ति में स्वामित्व देने पर विचार करेगी और अगली कैबिनेट की बैठक में अपनी रिपोर्ट रखेगी।
काम धंधा शुरू करने के लिए बैंक उन्हें लोन नहीं देते हैं क्योंकि उनके नाम कोई संपत्ति नहीं है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सभी बालिग महिलाओं को भूमिधरी का अधिकार देने की घोषणा की।
प्रदेश सरकार सरकारी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों के कला, विज्ञान एव वाणिज्य के अंतिम वर्ष के छात्रों को नकद पुरस्कार देगी। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना को मंजूरी दे दी है। मेधावी छात्र योजना के तहत सरकार करीब 18 लाख रुपये की धनराशि खर्च करेगी।
कैबिनेट की बैठक में विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन पर श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में ई-ऑफिस के बारे में चर्चा हुई, सभी सरकारी डिपार्टमेंट आने वाले समय में ई ऑफिस के द्वारा काम करेंगे।
1:- आवास नीति 2018 में संशोधन किया गया, नियमावली में कुछ नए बिंदु जोड़े गए, ईडब्ल्यूएस में बनने वाले मकानों में मानक बदले गए हैं।
2:- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ अपर सचिव राधा रतूड़ी सदस्य, लॉ सेक्रेट्री भी सदस्य होंगे, महिलाओं को भूमिधरी अधिकार कैसे मिले उसके लिए कमेटी बनी, यह कमेटी अपनी रिपोर्ट अगली कैबिनेट में प्रस्तुत करेगी
3:- श्रम विभाग में हुआ निर्णय, श्रम विभाग में 2% अतिरिक्त उधार की केंद्र से मिली व्यवस्था,
4:- रिवरफ्रंट डेवलपमेंट के अंतर्गत एमडीडीए की भूमि नगर निगम को वापिस दी गई। कैबिनेट ने दी मंजूरी, यह जमीन देहरादून के ब्राह्मण वाला में मौजूद है।
5:- पीएसी में पुलिस कर्मियों की नियमावली में संशोधन किया।
6:- मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना शुरू की गई, कैबिनेट ने दी गई। जूरी, प्रदेश के राजकीय डिग्री कॉलेज में यह योजना, ग्रेजुएशन के लिए 50 हजार ,30 हजार और 15 हजार, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 75 हजार 60 हजार और 30 हजार दिए जाएंगे।
7:- प्रदेश में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए निर्णय रूका अब अगली कैबिनेट के में आएगा प्रस्ताव लाया जाएगा। कोविड-19 के कारण फिलहाल अभी प्रदेश में डिग्री कॉलेज नहीं खुलेंगे।
8:- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में व्यवस्था बदली है। केंद्र से मिले निर्देशों को राज्य में स्वीकार किया गया।
9:-देघाट ब्लॉक में केंद्र विद्यालय के लिए 113 हेक्टर जमीन निशुल्क देगी राज्य सरकार।
10:- लोक सेवा आयोग का 19वां प्रतिवेदन को मंजूरी दी गई।
11 :- प्राविधिक शिक्षा परिषद के माध्यम से अब स्टाफ नर्सों की भर्ती होगी।
