देहरादून। उत्तराखंड में बढ़ती बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। आज मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने युवा बेरोजगारों के प्रति एकजुटता व समर्थन में नंगे पांव पदयात्रा की। हरीश रावत ने बढ़ती बेरोजगारी पर भी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सर्वाधिक बेरोजगारी है। यहां भर्तियों के नाम पर नौजवानों को ठगा जा रहा है। युवाओं को कभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, कभी विधानसभा तो कभी लोकसेवा आयोग के झमेले झेलने पड़ रहे हैं।
हरीश रावत ने कहा कि राज्य में 85 हजार के करीब पद रिक्त हैं, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से कोई कदम इन रिक्तियों को भरने में नहीं उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले साल जितनी नौकरियां लगी नहीं उससे ज्यादा नौजवान निकाल दिए गए। इधर जिन लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ परीक्षाएं दी थी। वह परीक्षा या तो रद्द हो गई, या फिर वह नौजवान नौकरी की उम्मीद में लटके पड़े हैं। उन्होंने उपनल कर्मी, दैनिक वेतन भोगी, अंशकालिक शिक्षकों का मसला उठाते हुए कहा कि यह लोग पिछले 6 साल से सरकार की अवहेलना का शिकार हैं। वहीं उन्होंने ने कहा कि राज्य के उन बेरोजगार नौजवानों, शिक्षित बेरोजगारों अधर में त्रिशंकु की भांति लटके हुए उन लड़के-लड़कियों जिनकी दिल की धड़कन हर दिन बढ़ती जा रही है। जिनकी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, जिनके चेहरे और होंठ सूखते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, न सत्ता है, न कुछ और, न शक्ति है। जो कुछ मुझे इस राज्य ने दिया है उसके बल पर एक नैतिक दबाव राज्य सरकार पर पैदा करने के लिए ये नंगे पांव पदयात्रा की, इसमें कोई राजनीति भी नहीं है।
बता दें कि राज्य में शासकीय और अशासकीय क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगारों की बात करें तो प्रदेश में मौजूद 2 सेवा चयन आयोग हैं। जिसमें उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग uksssc और उत्तराखंड लोक सेवा चयन आयोग ukpsc सीधे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब देते हैं। मगर इस साल इन दोनों आयोग से लगी सरकारी नौकरियां इतनी हैं कि बेरोजगारों के आंकड़े के सामने ये नौकरियों शून्य हैं। राज्य के दोनों आयोगों से साल 2022 में केवल 3 हजार लोगों को ही सरकारी नौकरी मिली है। यानी अगर बात करें तो प्रदेश में 8 लाख में से 1 प्रतिशत लोगों को भी नौकरी नहीं मिली।
