देहरादून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मिनिमम गवर्नमेंट-मैक्सिमम गवर्नेंस की संकल्पना को साकार करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। इसके लिए बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ‘अपणि सरकार’ एवं ‘उन्नति’ पोर्टल का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर महापौर देहरादून सुनिल उनियाल गामा भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने वर्चुएल माध्यम से अलग-अलग जिलों में पोर्टल द्वारा लाभान्वित लोगों से बात की और उनका अनुभव जाना और इस पोर्टल की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अनुरोध किया। आपको बता दें कि अपणि सरकार एवं उन्नति पोर्टल पोर्टल के माध्यम से राज्यवासी 10 विभागों की 75 सेवाओं का घर बैठे कैसलैश, पेपरलैश, और फेसलैश तरीके से ऑनलाइन लाभ ले सकेंगे।
‘अपणि सरकार’ व ‘उन्नति’ पोर्टल के माध्यम से जाति प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र आय प्रमाणपत्र, आदी सेवाओं का लाभ राज्यवासियों मिलेगा। राज्यवासी अपणि सरकार पोर्टल में आवेदन करेंगे और उन्हें तय अवधि के अन्दर सेवाएं उपलब्ध होंगी। इस पोर्टल की खास बात यह है कि इसमें जो व्यक्ति आवेदन करेगा उसका अपना डैशबोर्ड होगा, जिसमें वह घर बैठे ही अपनी फाइल का स्टेटस चैक कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन होने से जहां दूर तक स्थान में रहने वाले नागरिकों को इससे लाभ मिलेगा तो लोगों को विभिन्न प्रमाणपत्रों के लिए तहसील अथवा अन्य कार्यालयों के चक्कर काटने के झंझट से निजात मिल सकेगा। बता दें कि पोर्टल पर आवेदन होते ही निगरानी प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इस आवेदन के बाद पटवारी, तहसीलदार, जिलाधिकारी, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव व मुख्यमंत्री तक मानीटरिंग प्रणाली का हिस्सा होंगे।
