- मुख्यमंत्री ने किया ‘‘एक साल नई मिसाल’’ विकास पुस्तिका का विमोचन किया।
- सहस्त्रधारा मार्ग स्थित तरला नागल में बनने वाले सिटी पार्क का किया गया शिलान्यास।
- कार्यक्रम स्थल पर लगाये गये बहुद्देशीय शिविरों का मुख्यमंत्री ने किया अवलोकन।
देहरादून। धामी 2.0 सरकार के कार्यकाल को एक साल पूरा हो गया है। इस मौके पर देहरादून में वृहद स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एक साल नई मिसाल पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के माध्यम से सरकार ने अपने इस साल में किए गए कामों का बखान किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने एक साल में कई कड़े फैसले लिए हैं। हमनें जनता से किए वादों को धरातल पर उतारा है।
सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ जब जनता ने किसी दल को दोबारा काम करने का मौका दिया हो। उन्होंने कहा कि जनता जानती है कि इस प्रदेश का विकास कौन कर सकता है। एक साल पहले जो जीत मिली थी वो प्रदेश की जनता की जीत थी। जनता के सपनों की जीत थी। उत्तराखंड की जनता ने कामों को देखा और परखा है।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य में मुख्यमन्त्री प्रतियोगी परीक्षार्थी परिवहन योजना शुरू की जायेगी। इस योजना के तहत परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को आने-जाने के लिए परिवहन निगम की बसों में किराये में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। कक्षा 06 से ही कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा को लागू किया जायेगा। राज्य के सभी 13 जनपदों में लैब ऑन व्हील्स ‘‘चलती-फिरती प्रयोगशाला स्थापित की जायेगी। उत्तराखण्ड राज्य साइंस टेक्नोलॉजी और इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जायेगा। साथ ही राज्य सरकार इस क्षेत्र में शीघ्र ही ‘‘साइंस और टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी’’ लायेगी। हल्द्वानी गौलापार में स्थापित अन्तरराष्ट्रीय स्टेडियम को उच्चीकृत कर अन्तरराष्ट्रीय मानकों का खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जायेगा।
एक साल में लिए गए अहम निर्णय…
- भर्ती माफिया पर कड़ा प्रहार करते हुए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है।
- प्रदेश की मातृ शक्ति के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई
- जबरन और प्रलोभन से धर्मांतरण पर रोक के लिए सख्त कानून लाया गया।
- समान नागरिक संहिता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही सरकार
- अंत्योदय परिवारों को एक वर्ष में तीन गैस सिलिंडर निःशुल्क रिफिल की सुविधा का आगाज
- राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण।
- चारधाम और कांवड़ यात्रा में कुशल प्रबंधन से रिकॉर्ड संख्या में आए श्रद्धालु।
- केदारनाथ धाम और बदरीनाथ धाम की तर्ज पर मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत कुमाऊं के पौराणिक और प्राचीन मंदिर क्षेत्रो में अवस्थापनात्मक विकास।
- वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला दो उत्पाद योजना
- वस्टेट मिलेट मिशन, मंडुआ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3574 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीद।
- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में उत्तराखंड अग्रणी राज्य। राजकीय और सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थानों में कक्षा 1 से 12 के विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ्यपुस्तकें।
- टेली मेडिसिन के लिए 400 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 04 मेडिकल कॉलेज से जोड़ा गया।
- 06 एरोमा वैली विकसित करने की योजना। 50 हजार पॉलीहाउस से बदलेगी उद्यानिकी की तस्वीर। इसके लिए बजट में 200 करोड़ रूपए का प्रावधान।
मिशन दालचीनी, मिशन तिमरू प्रारंभ करने का निर्णय।
- नई खेल नीति से प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, खेल अवस्थापनात्मक सुविधाओं का विकास।
- उद्योगों को बढावा देने के लिए उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति, प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट पॉलिसी।
- मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में सब्सिडी बढ़ाकर 40 प्रतिशत की।
- नई पयर्टन नीति में स्वरोजगार को बढ़ावा। कुछ गतिविधियों के लिए 100 प्रतिशत तक सब्सिडी।
- वर्ष 2022-23 में एमएसएमई में 7321 करोड़ की 1707 परियोजनाओं को मंजूरी। इससे 33 हजार व्यक्तिओं को रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
- वर्ष 2022-23 में वृहद उद्योगों में 3072 करोड़ की 16 परियोजनाओं को मंजूरी। इससे 3268 व्यक्तिओं को रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
ये घोषणाएं…
- प्रतियोगी परीक्षाओं में आने जाने में अभ्यर्थियों को किराए में 50ः छूट।
- कक्षा 6 से ही प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे छात्र।
- उत्तराखंड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी लाई जाएगी।
- दूरस्थ क्षेत्रों के लिए लैब ऑन व्हील बनेगा।
- हल्द्वानी के स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल विवि बनेगा।
- स्नातक पास छात्रों के स्किल डवलपमेंट के लिए योजना शुरू होगी। जिससे युवा विदेशों तक जा सकेंगे।
- 250 आबादी वाले गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जाएगा।
- जिला सेवायोजन कार्यालय को स्वरोजगार के नोडल के तौर पर भी जिम्मेदारी दी जाएगी।
- दिवालिखाल से गैरसैंण तक की सड़क का चौड़ीकरण होगा।
- लोकतंत्र सेनानी के निधन के बाद पेंशन उनकी पत्नी को दी जाएगी।
- इगास बग्वाल को पहचान दिलाने के लिए समेकित रूप से नीति बनेगी।
