देहरादून। उत्तराखंड शासन की मंजूरी के बाद आखिरकार आईएएस अधिकारी रामविलास यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस ने जांच करते हुए शासन से मंजूरी लेकर कार्रवाई की है।
गौरतलब है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के पूर्व सचिव रामविलास यादव वर्तमान में उत्तराखंड के समाज कल्याण विभाग के अपर सचिव हैं। उत्तर प्रदेश में भी उनके खिलाफ आय से अधिक मामले को लेकर लगातार कार्रवाई हो रही है। ऐसे ही एक पुराने मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड को एक आईएएस अधिकारी से जुड़े दस्तावेज सौंपे थे, जिसके बाद विजिलेंस ने मामले में शासन से अनुमति मांगी थी।अनुमति मिलने के बाद अब मामले में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है।
माना जाता है कि तत्कालीन सपा सरकार में रामविलास यादव काफी ताकतवर अधिकारी थे। विजिलेंस की तरफ से इस आईएएस अधिकारी से पक्ष जानने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बुलाए जाने के बावजूद वह अधिकारी विजिलेंस कार्यालय नहीं आये। विजिलेंस द्वारा की जा रही जांच में रामविलास ने सहयोग नहीं किया विजिलेंस टीम ने जांच करने पर अनियमितताओं और आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को सही पाया। जिसके बाद अब इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
