देहरादून। विधानसभा भर्ती प्रकरण के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने प्रेस वार्ता करते हुए सभी तदर्थ की भर्तियों को निरस्त करने की घोषणा की है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि समिति ने नियुक्तियां रद्द करने की संस्तुति की है। नियुक्तियां रद्द करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। 228 नियुक्तियों को रद्द करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने 2016 की 150 भर्तियां, 2019 की 6 भर्तियां और 2021 की 72 भर्तियां निरस्त करने की संस्तुति शासन को भेजी है। साथ 32 पदों पर भर्ती प्रक्रिया रद्द की। वही सचिव मुकेश सिंघल निलम्बित कर दिया गया है।
बता दें कि, विधानसभा में भर्ती के लिए जमकर भाई भतीजावाद किया गया है। समिति की सिफारिश के कुल अंश 29 पेज में है। जबकि कुल 2014 पेज की रिपोर्ट है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि निमड़बड़ी भी नियमों का पालन नहीं हुआ। साथ ही चयन समिति का गठन नहीं किया गया। कोई विज्ञापन नहीं रोजगार में समानता का अधिकार का उल्लंघन किया गया। 2012 से पहले हुई नियुक्त लोग कन्फर्म हो गए। लिहाजा, जांच समिति ने इन रेगुलर कर्मियों के बारे में कोई सिफारिश नहीं की।
गौरतलब है कि राज्य गठन के बाद 22 सालों में विधानसभा में 480 लोगों को बैकडोर से नोकरी दी गयी। इस मुद्दे पर स्पीकर ऋतु खंडूड़ी ने तीन सितम्बर को रिटायर्ड आईएएस डीके कोटिया, एसएस रावत व अवजेंद्र नयाल की एक जांच कमेटी बनाई थी। इस कमेटी को एक महीने में जांच रिपोर्ट सौंपनी थी।
