देशभर में लोगों को बेहतरीन और सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए आज 7 मार्च जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।
जन औषधि दिवस पर वीडिया कांफ्रेंसिग के जरिये प्रधानमंत्री ने देशभर के जन औषधि परियोजना के संचालकों और लाभार्थियों से चर्चा करते हुए कहा,
‘‘कोई इलाज से वंचित न रहे, इसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है “। हम “बाधा नहीं, केवल समाधान” की पहल के आधार पर काम कर रहे हैं ।
हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में सभी पक्षकार मिलकर काम करें।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध करा रही है और इस योजना से 850 से ज्यादा दवाओं का मूल्य नियंत्रित किया है और साथ ही हार्ट स्टेंट और घुटना प्रत्यारोपण से जुड़े उपकरणों के दाम भी कम किए गये हैं।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में देश में जहाँ केवल 148 जन औषधि केंद्र थे वहीँ आज 5000 से भी ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। वर्ष 2020 तक देश में 2500 नए जन औषधि केंद्र खोले जायेंगे और देश के सभी ब्लॉकों में कम से कम एक जन औषधि केंद्र होगा।
जनऔषधि दवाओं से प्रतिदिन लगभग 10-15 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं और जेनेरिक दवाओं की बाजार हिस्सेदारी पिछले 3 वर्षों में तीन गुना बढ़कर 2 प्रतिशत से 7 प्रतिशत हो गई है।
इस योजना ने आम नागरिकों के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपये की कुल बचत की है, क्योंकि ये दवाएं औसत बाजार मूल्य की तुलना में 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक सस्ती हैं।
उपलब्ध किफायती गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की। इसमें अन्य चीजों के अलावा, 2.50 रूपये प्रति पीस में जनऔषधि सुविधा ऑक्सोबायोडिग्रेडेबल सेनेटरी नैपकिन, 140 रूपये प्रति पैक जनऔषधि स्वाभिमान (5 एडल्ट डायपर के लिए), 20 रुपये प्रति पैक जनऔषधि बचपन (5 बेबी डायपर), 20 रुपये में जनऔषधि अंकुर गर्भावस्था परीक्षण किट, 35 रूपये में जनऔषधि ऊर्जा एनर्जी ड्रिंक (300 ग्राम पैक के लिए) शामिल हैं।
इस समय उत्तर प्रदेश में 800 जन औषधि केन्द्र खोले गये हैं जबकि तमिलनाडु में 482, गुजरात में 480 , कर्नाटक में 463 और केरल में 453 केन्द्र खोले गये हैं। बिहार में 146, मध्य प्रदेश में 128, महाराष्ट्र में 334, पंजाब में 142, राजस्थान में 120 और छत्तीसगढ में 206 जन औषधि केन्द्र खोले गये हैं और उत्तराखंड में 100 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले गए हैं।
