सुदृढ़ सड़क नेटवर्क हेतु केंद्र के प्रयास सराहनीय: सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत

• चारधाम परियोजना, बाइक टैक्सी नीति और सड़क सुरक्षा पर उठाए सवाल

नई दिल्ली। हरिद्वार से सांसद एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने लोकसभा के मानसून सत्र के दौरान उत्तराखंड के सड़क अवसंरचना से जुड़े चार महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से जानकारी मांगी। इन मुद्दों में चारधाम परियोजना में हो रही देरी, बाइक टैक्सी नीति, सड़क सुरक्षा उपायों और राज्य में सड़क विकास की प्रगति शामिल रही।

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि वर्ष 2014-15 से जून 2025 तक उत्तराखंड में कुल 2,969 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण एवं विकास किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में सड़क विकास अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है।

चारधाम परियोजना की देरी के पीछे वन एवं पर्यावरणीय मंजूरी में न्यायालयीन प्रक्रिया, भूमि अधिग्रहण में बाधाएं, प्राकृतिक आपदाएं, स्थानीय निवासियों की मांगें एवं संविदात्मक विवाद जैसे कारण प्रमुख हैं।

मोटर यान एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 के तहत राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वे गैर-परिवहन श्रेणी की मोटरसाइकिलों को साझा यात्री सेवाओं के लिए अनुमति दें। केंद्र सरकार को उत्तराखंड से इस संबंध में कोई नीति-संबंधी आपत्ति या शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने 4E रणनीति (Education, Engineering, Enforcement, Emergency Care) को लागू किया है। इसके अंतर्गत क्रैश बैरियर्स, रंबल स्ट्रिप्स, उपयुक्त साइनेज, गति नियंत्रण उपाय, सड़क सुरक्षा ऑडिट, ब्लैक स्पॉट्स का सुधार, तथा IRAD परियोजना के माध्यम से दुर्घटना डेटा विश्लेषण किए जा रहे हैं।

सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड एक भौगोलिक रूप से अति संवेदनशील राज्य है, अतः वहां सुलभ, सुरक्षित और व्यावहारिक सड़क नेटवर्क का विकास अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने केंद्र सरकार के निरंतर प्रयासों की सराहना करते हुए आग्रह किया कि इन परियोजनाओं की समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित की जाए ताकि राज्यवासियों को शीघ्र लाभ मिल सके।