उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने शिक्षा विभाग पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप

देहरादून। टिहरी लोकसभा से पूर्व सांसद प्रत्याशी एवं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने प्रेस क्लब में पत्रकारों को संबोधित करते हुए शिक्षा विभाग एवं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए।

बॉबी पंवार ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर बिष्ट पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप और हाईकोर्ट में उनकी जनहित याचिका के बाद हाईकोर्ट द्वारा शिक्षा निदेशक पर लगी फटकार का भी उल्लेख किया। बॉबी पंवार ने कहा महावीर बिष्ट पर अपर निदेशक रहते हुए भ्रष्ट्राचार के 3-4 आरोप सिद्ध होने के बाद तथा शिक्षा सचिव रविनाथ रमन को अवगत कराने के बाद भी उन्हें माध्यमिक शिक्षा का निदेशक बनाकर प्रोन्नत किया गया।

बेरोजगार संघ के बॉबी पंवार ने कहा शिक्षा विभाग के कुछ आलाधिकारी “वसूली एजेंट” के रूप में कार्य कर रहे हैं। बीआरपी एवं सीआरपी के 955 पदों को भरने के लिए एक बाहरी कंपनी को बुलाकर यहां के पढ़े लिखे युवाओं के भविष्य को बेचा जा रहा है। शिक्षा विभाग ने बीआरपी & सीआरपी के 955 पदों को भरने के लिए जिस बाहरी कंपनी का चयन किया है वह मानक भी पूरे नहीं करती। जबकि उत्तराखंड की एक अन्य स्थानीय कंपनी जो मानक पूरे करती है उसे बाहर किया गया एवं जब इस मामले को हाईकोर्ट में ले जाया गया तो हाईकोर्ट की डबल बेंच ने भी चयन को गलत करार दिया। इसके बावजूद शिक्षा विभाग, विभागीय मंत्री एवं मुख्यमंत्री की सह पर बाहरी कंपनियों से करोड़ों की वसूली कर गैर मानक पूर्ण कंपनी को ही शिक्षा विभाग में बीआरपी एवं सीआरपी के 955 पदों को भरने की जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है।

बॉबी पंवार ने कहा कि जो कंपनी स्वयं मानक पूरे नहीं कर रही है वह पढ़े लिखे युवाओं से कई तरह के प्रमाणपत्र मांग रही है इसके अतिरिक्त जो कंपनी स्वयं भ्रष्टाचार में संलिप्त है उससे एक पारदर्शी तरीके से युवाओं के चयन की उम्मीद कदापि नहीं की जा सकती है। बॉबी पंवार ने प्रदेश के भ्रष्ट अधिकारियों को सुधर जाने की भी नसीहत दी और कहा कि यदि भ्रष्ट अधिकारी अपने पुराने ढर्रे पर ही चलते रहे तो अभी तक जो लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से ही लड़ी जा रही थी उसमे परिवर्तन करते हुए भ्रष्ट अधिकारियों को उन्ही की भाषा में जवाब दिया जाएगा।

बेरोजगार संघ के बॉबी ने आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों का विरोध किया और कहा कि यदि कामचलाउ व्यवस्था के तहत मजबूरन नियुक्तियां की जा रही हैं तो ऐसी व्यवस्था को पूर्णतः पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। इस मौके पर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल, सह संयोजक सुशील कैंतूरा, संरक्षक यशपाल रावत, जसपाल चौहान इत्यादि मौजूद रहे।