उत्तराखंड: सीएम धामी की कैबिनेट बैठक खत्म, 3 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, विस्तार से पढ़ें..

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है। बैठक में प्रदेश से जुड़े तीन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जो आने वाले समय में सीधे तौर पर जनता और प्रशासन दोनों के लिए असरदार साबित होंगे।

सबसे पहले साल 2027 में हरिद्वार में जनवरी से अप्रैल महीने तक अर्धकुंभ मेला आयोजित किया जाना है। इसको लेकर बड़ा फैसला लिया गया। कुंभ मेले की व्यवस्थाओं के लिए 82 नए पदों पर नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसमें 09 स्थायी, 44 अस्थायी और 29 आउटसोर्स पद शामिल हैं। इस फैसले से मेले की व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

दूसरा बड़ा फैसला शिक्षा विभाग से जुड़ा है।कैबिनेट ने प्रधानाचार्य की नियुक्ति की नियमावली में संशोधन को भी हरी झंडी दिखा दी है। उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा नियमावली 2022 के, नियम 5 भर्ती का स्रोत, नियम 6 आयु और नियम 8 अनिवार्य शैक्षिक/ प्रशिक्षण योग्यता में संशोधन किया गया है। इससे चयन प्रक्रिया को और पारदर्शी और सुचारू बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य में ई-स्टैंप व्यवस्था को लेकर हुआ है।राज्य सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए प्रक्रिया को और आसान और पारदर्शी बनाने की मंजूरी दी है। इसके तहत डिजिटल ई-स्टाम्पिंग/ पेपरलेस ई-स्टाम्पिंग शुरू किये जाने के लिये अधिसूचना संख्या-24 अप्रैल, 2023 के जरिए उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई-स्टाम्प प्रमाण पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) (संशोधन) नियमावली, 2023 प्रख्यापित की गयी। इसी क्रम में जनता को स्टाम्प क्रय की सुविधा बैंक परिसर में ही उपलब्ध कराये जाने के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1-(ख) में वर्णित उत्तराखण्ड राज्य में लागू गैर पंजीकरण योग्य कुछ अनुच्छेदों को इस नियमावली में शामिल किया गया। ऐसे में भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1-ख में दिए गए प्रावधान, गैर पंजीकरण योग्य अनुच्छेद 26 कस्टम बांड (Customs Bond) को इस नियमावली में सम्मिलित किया जाना है, जिससे सीमा शुल्क के लिये स्टाम्प शुल्क में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सम्भव हो पायेगा और उत्तराखण्ड राज्य में बांड निष्पादित करने वाले करदाता उक्त सुविधा का पूर्ण लाभ उठा सकेंगें। साथ ही इस प्रक्रिया के बाद जनहित में EODB (Ease of Doing Business) प्रणाली को भी बल मिलेगा। इससे लोगों को सरकारी कामकाज में सहूलियत मिलेगी और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाने में मदद मिलेगी।