डबल वोटर सूची पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: उत्तराखंड चुनाव आयोग की याचिका खारिज, ₹2 लाख जुर्माना

नई दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग को बड़ा झटका देते हुए उसकी वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा जारी स्थगन आदेश को चुनौती दी गई थी। यह आदेश पंचायत चुनावों में “दोहरी मतदाता सूची” वाले उम्मीदवारों को लड़ने की अनुमति देने संबंधी आयोग के स्पष्टीकरण पर रोक से जुड़ा था।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने सुनवाई के दौरान आयोग से तीखे सवाल पूछते हुए स्पष्ट कहा कि “जब कानून इसकी इजाज़त ही नहीं देता, तो आप वैधानिक प्रावधानों के विपरीत निर्णय कैसे ले सकते हैं?” सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ आयोग की दलीलें खारिज कीं, बल्कि उस पर ₹2 लाख का जुर्माना भी ठोंक दिया।

मामला उत्तराखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश से जुड़ा है जिसमें एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पाया गया कि पंचायत चुनावों में कई ऐसे उम्मीदवार सामने आ रहे हैं जिनके नाम एक से अधिक मतदाता सूचियों में दर्ज हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग ने इस परिप्रेक्ष्य में स्पष्टीकरण जारी किया था कि “किसी उम्मीदवार का नामांकन पत्र केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा कि उसका नाम एक से अधिक ग्राम पंचायतों/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों/नगरपालिका निकायों की मतदाता सूची में शामिल है।”

हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया इसे उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम, 2016 की धारा 9(6) और 9(7) के प्रतिकूल पाया। अदालत ने कहा कि जब कानून स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति को एक से अधिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से रोकता है, तो निर्वाचन आयोग का स्पष्टीकरण सीधे-सीधे वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। इसलिए, हाईकोर्ट ने आयोग के परिपत्र पर तत्काल रोक लगाते हुए उसे लागू न करने का निर्देश दिया।

हाईकोर्ट के आदेश से नाराज़ होकर आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुँचा, मगर यहाँ भी उसे राहत नहीं मिली। उलटे शीर्ष अदालत ने सख़्त रुख अपनाते हुए जुर्माना ठोक दिया।