उत्तराखंड: अब सरकारी स्कूल में कोई बच्चा जमीन पर नहीं बैठेगा, पढ़े खबर...

ढाई सौ स्कूलों को फरवरी में मिल जाएगा फर्नीचर
डीएम के प्रोजेक्ट ‘उत्कर्ष’ अन्तर्गत व हुडको ने किया फर्नीचर निर्माण शुरू
डीएम सविन के प्रोजेक्ट ‘उत्कर्ष’ समृद्ध आत्मविश्वासी बनते जिले के सरकारी स्कूल
बच्चों को पढाई के साथ आधुनिक,Competetine की है डीएम की योजना

देहरादून। सरकारी स्कूलों में शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए जिलाधिकारी सविन बंसल की पहल रंग ला रही है। प्रोजेक्ट “उत्कर्ष” के तहत अब स्कूलों को स्मार्ट बनाने की दिशा में कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिले के दुर्गम इलाकों के स्कूलों में फरवरी माह तक फर्नीचर और आधुनिक उपकरण पहुंचा दिए जाएंगे। इस कार्य में ओएनजीसी व हुडको द्वारा सहयोग किया जा रहा है। जिलाधिकारी के इस महत्वाकांक्षी प्राजेक्ट में हुडको द्वारा स्कूलों में पठनपाठन व्यवस्था हेतु आधुनिक उपकरण एलईडी के लिए 2.5 के कार्य प्रोसेस में हैं,जबकि ओएनजीसी 1.5 करोड़ के फर्नीचर एवं उपकरण में सहयोग कर रही है।

डीएम की योजना बच्चों को पढाई के साथ आधुनिक, Competetine की है, जिसके लिए डीएम अपने स्तर पर निंरत प्रयासरत हैं। जल्द ही स्कूलों में एलईडी स्क्रीन के माध्यम ऑनलाइन पढ़ाई हो सकेगी हुडको पर 3.5 करोड़ का प्रोजेक्ट अंतिम चरण पर है।

जिलाधिकारी ने जनपद देहरादून में स्कूलों में मूलभूत सुविधा सहित वाईट बोर्ड, प्रत्येक कक्ष में दो एलईडी लाईट, फर्नीचर, आउटडोर स्पोर्टस आदि समुचित व्यवस्थाएं करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है जिसके लिए 1 करोड़ की धनराशि मुख्य शिक्षा अधिकारी निवर्तन पर रखी गई। जिसके तहत् सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को भी मांग के अनुरूप धनराशि आंवटित की गई है।

महापुरुषों की जीवनियों और कौशल विकास पर विशेष जोर

शिक्षा को ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक बनाने के लिए हर स्कूल में महापुरुषों की जीवनियां, अखबार, मैगजीन और शब्दकोश उपलब्ध कराए जाएंगे। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि बच्चों को पढ़ाई के साथ कौशल विकास की शिक्षा भी दी जाए, ताकि वे न केवल शैक्षणिक रूप से बल्कि व्यवहारिक रूप से भी मजबूत बन सकें।

खेल-कूद और मनोरंजन के साथ ज्ञानवर्धन

बच्चों को देश-दुनिया की जानकारी देने के लिए कॉमिक्स, मैगजीन और समाचार पत्रों की सुविधा भी स्कूलों में उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा, स्कूलों में स्वच्छ पेयजल, मरम्मत की गई पानी की टंकियां, स्वच्छ शौचालय और पोषणयुक्त भोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।