उत्तराखंड: ढाई लाख महिलाएं नए वित्तीय वर्ष में बनेंगी 'लखपति दीदी', रीप परियोजना से मिलेगा बढ़ावा

देहरादून। उत्तराखंड में लोगों की आजीविका को सशक्तिकरण किए जाने को लेकर ग्रामीण वेग वृद्धि परियोजना की समिति ने 677.75 करोड़ की कार्ययोजना को मंजूरी दे दी है। जिसके तहत स्वरोजगार, आजीविका संवर्धन, आय सृजन गतिविधियों, स्थानीय संसाधन विकास, कृषि एवं सहायक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने संबंधी कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा।

अभी तक 2.54 लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। अब नए वित्तीय वर्ष में भी 2.5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण वेग वृद्धि परियोजना (रीप) की उच्चाधिकार एवं मार्गदर्शन समिति की बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने यह लक्ष्य दिया।

मुख्य सचिव ने सचिवालय में हुई बैठक में कहा कि इस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। इसे देखते हुए महिलाओं की आजीविका के सशक्तीकरण पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

उन्होंने समान कार्य प्रकृति वाले महिला स्वयं सहायता समूहों की पहचान कर उन्हें आजीविका व स्वरोजगार की दृष्टि से बेहतर सहयोग देने की रणनीति तैयार करने को भी कहा। विशेषकर, लखपति दीदी योजना में महिलाओं को विशेष वित्तीय, तकनीकी, पूंजीगत व संस्थागत प्रोत्साहन उपलब्ध कराने को कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। जिलों में महिला स्वयं सहायता समूहों व हितधारकों से बैठक कर उनके मुद्दों को समझकर समाधान आधारित कार्ययोजना तैयार करने पर भी मुख्य सचिव ने जोर दिया।

उन्होंने रीप परियोजना से लाभान्वित महिलाओं को विभागीय और केंद्र व राज्य की योजनाओं से जोड़ने, योजनाओं का समेकित विवरण संकलित करने, लाभार्थियों के आर्थिक व सामाजिक सशक्तीकरण को विभिन्न योजनाओं के साथ प्रभावी कन्वर्जेंस सुनिश्चित करने, ग्रामीण परिवारों के उत्थान को ठोस योजना बनाने को गहन होम वर्क के निर्देश भी दिए।

अनुपयोगी ग्रोथ सेंटर होंगे सक्रिय

मुख्य सचिव ने ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए 70 ग्रोथ सेंटर में ऐसे सेंटर की पहचान के निर्देश दिए, जिनका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। साथ ही इन्हें सक्रिय करने और हाउस आफ हिमालयाज के माध्यम से प्रभावी उपयोग में लाने के लिए ठोस योजना बनाने को कहा।

कार्ययोजना व बजट को अनुमोदन

ग्राम्य विकास सचिव डीएस गर्ब्याल ने नए वित्तीय वर्ष के लिए रीप की वार्षिक कार्ययोजना और बजट पर प्रस्तुतीकरण दिया। वार्षिक कार्ययोजना में स्वरोजगार, आजीविका संवर्द्धन, आय सृजन, स्थानीय संसाधन विकास, कृषि व सहायक गतिविधियों को प्रोत्साहन संबंधी कार्यों को वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।