गैरसैंण बजट सत्र का दूसरा दिन, अपने ही विधायकों के सवालों पर फंसे मंत्री उनियाल

गैरसैंण।ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की भराड़ीसैंण विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दूसरे दिन सियासी माहौल गरमा गया। जहां एक ओर सदन के भीतर सरकार की ओर से कई अध्यादेश पटल पर रखे जाने की तैयारी है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने विभिन्न मुद्दों को लेकर विधानसभा कूच का ऐलान कर दिया।

सोमवार को पहले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 111,703.21 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। पिछले बजट की तुलना में इस बार के बजट में 10.41 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। आज दूसरे दिन की शुरुआत प्रश्नकाल (Question Hour) से होगी। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट और कैग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएंगी। इसके साथ ही 4 अध्यादेश भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे।

उत्तराखंड की 7 हजार किलोमीटर से ज्यादा सड़कें हुईं गड्डा मुक्त

प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज ने एक सवाल के जवाब में बताया कि उनके विभाग ने नवंबर 2025 के पहले हफ्ते तक सात हजार से अधिक किलोमीटर सड़कों को गड्डा मुक्त कर दिया है। पीडब्ल्यूडी ने साल 2025-26 में मॉनसून सीजन से पूर्व 3,134 किलोमीटर लंबी सड़कों को गड्डा मुक्त किया है। मॉनसून के बाद 10 नवंबर 2025 तक 4,149.17 किलोमीटर लंबी सड़कों को गड्डा मुक्त किया गया। सिर्फ हरिद्वार जिले में ही 313 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें गड्डामुक्त की गईं।

धामी सरकार ने चार साल में बनाए 819 पंचायत भवन

विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि बीते चार साल में प्रदेश में 819 पंचायत भवनों का निर्माण पुननिर्माण किया गया है। मंत्री ने बताया कि वर्तमान में उत्तराखंड में पंचायत भवनों की संख्या 5,867 है। इनमें से 1,134 पंचायत भवन जीर्णशीर्ण थे। पिछले चार साल में विभाग द्वारा 819 पंचायत भवनों का निर्माण और पुननिर्माण किया गया है। बाकी बचे भवनों पर भी कार्य चल रहा है।

बीजेपी विधायकों ने जंगली जानवरों से कृषि को नुकसान पर पूछे सवाल

पहाड़ों में जंगली जानवरों से कृषि को होने वाले नुकसान के सवाल पर सत्ता पक्ष के चार विधायक लामबंद. मुन्ना सिंह चौहान, खजान दास, महेश जीना और विनोद कंडारी ने पूछे सवाल। जंगली जानवरों से बर्बाद होने वाली फसलें, जंगली जानवरों से त्रस्त जानता को लेकर कई विधायक एकमत। वन (संरक्षण) अधिनियम, (फॉरेस्ट कंजर्वेटिव एक्ट) को लेकर सदन में बहस। मुन्ना सिंह चौहान ने उठाया प्वाइंटेड सवाल। वनों के आसपास लोगों के हक हकूकों को लेकर गंभीर सवाल। मंत्री सुबोध उनियाल नहीं दे पाए ठीक से जवाब. स्पीकर ने भी की सही तरीके से जवाब देने की अपील। स्पीकर बोलीं प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर गंभीरता से दें जवाब।

वन कानून पर पूछा सवाल

सत्ता पक्ष के विधायक खजान दान ने वन कानूनों को लेकर पूछा सवाल। बोले क्या देश में दो अलग अलग जगहों पर अलग अलग कानून हैं। उन्होंने हिमाचल का दिया उदाहरण। इस पर कांग्रेसी विधायकों ने ली चुटकी। खजानदास ने पूछा हमारे प्रदेश में सड़कें सालों तक क्यों अटकी रहती हैं। जवाब में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि बीते कुछ समय में फॉरेस्ट क्लीयरेंस को लेकर आई है तेजी। सरकार की तरफ़ से पेश किए गए आंकड़े। पिछले साल PWD, पेयजल, विद्युत सहित 6 विभागों में 713 स्वीकृत प्रकरणों में 713 प्रकरणों पर दी गई है स्वीकृति।