देहरादून। प्रदेश में जल्द ही लोकायुक्त की नियुक्ति होने वाली है। धामी सरकार आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लोकायुक्त की नियुक्ति कर सकती है। इसके लिए शासन स्तर पर कवायद शुरू हो गई है। सबसे पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय चयन समिति बनेगी जो लोकायुक्त की तलाश के लिए खोजबीन (सर्च) कमेटी का गठन करेगी।

नैनीताल हाईकोर्ट ने तीन महीने में उत्तराखंड सरकार को लोकायुक्त की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं। जिसके बाद से प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति का मामला चर्चाओं में है। जहां एक ओर सरकार लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए कदम आगे बढ़ा रही हैतो वहीं कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशइश में जुटी है।

जानकारी के मुताबिक चयन समिति के चार नाम तय कर लिए गए हैं। जबकि पांचवा नाम भी जल्द ही तय कर लिया जाएगा। चयन समिति के गठन के बाद समिति व्यक्तियों के नामों के पैनल तैयार करने के लिए एक सर्च कमेटी बनाएगी। जो कि तीन नामों की सिफारिश कर चयन समिति को भेजेगी।

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