कैबिनेट के अहम फैसले
- आज बुधवार को त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया यह महत्वपूर्ण फैसला
- अजा, अजजा व ओबीसी के छात्रों की छात्रवृत्ति और शुल्क के मसले पर नहीं हो सका फैसला
देहरादून। प्रदेश में आगामी एक नवंबर से कक्षा 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे। निजी और सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं संचालित की जाएंगी। यह फैसला आज बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
गौरतलब है कि स्कूल खुलने को लेकर सभी जिलों से शिक्षकों और अभिभावकों की राय जिलाधिकारियों के माध्यम से शासन तक पहुंची थी। प्रदेश में स्कूल खोले जाने को लेकर सरकार की ओर से सभी जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मंगाई गई थी। सूत्रों का कहना है कि शासन को जिलों से रिपोर्ट मिली थी। जिसमें करीब 60 फीसद अभिभावक 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोलने के पक्ष में हैं।
हालांकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति और शुल्क के मसले पर मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में कोई निर्णय नहीं हो पाया। उपसमिति की बैठक अब दो दिन बाद दोबारा होगी। विधानसभा में हुई बैठक में समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य, शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक व उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मंथन किया। बैठक में मुख्य सचिव ओम प्रकाश भी शामिल हुए।
यह मसला छात्रवृत्ति के बैकलॉग पूरा करने और सरकारी- गैरसकारी संस्थानों की फीस में एकरूपता न होने से प्रतिपूर्ति में आ रही कठिनाइयों का है। सूत्रोें के अनुसार सरकार ने जो शुल्क निर्धारित किया है, उसकी सरकारी स्कूल-कॉलेजों में तो समान रूप से प्रतिपूर्ति हो रही है, लेकिन निजी शिक्षण संस्थानों में अधिक शुल्क होने के कारण दिक्कत आ रही है। अब आगामी शुक्रवार को उपसमिति की दोबारा बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में महाधिवक्ता को भी बुलाया गया है।आज बुधवार को कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्ताव आये। इनमें से 17 प्रस्तावों पर मंजूरी मिली है। जिस एक प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन पाई उसके लिए कमेटी बनाई गई है। कैबिनेट के फैसले इस प्रकार से हैं…
1- राज्य में स्कूल खोले जाने को लेकर कैबिनेट की लगी मुहर।
2- पहले चरण में दसवीं व बारहवीं की कक्षाओं में पढ़ाई शुरू होगी।
3- अब 1 तारीख यानी एक नवंबर से राज्य के तमाम स्कूल खुलेंगे।
4- हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय 2016 संशोधन प्रस्ताव पर लगी मुहर।
5- अब संशोधन कर अटल बिहारी वाजपेयी हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय किया गया नाम।
6- आबकारी विभाग में मदिरा की बिक्री के लिए ट्रेक एंड ट्रेस प्रणाली होगी शुरू।
7- उद्योग विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन।
8- उत्तराखंड पुलिस और मोहर्रिर संशोधन नियमावली संशोधन 2020 में संशोधन।
9- उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा चयन नियमावली में संशोधन।
10- कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए एक साल तक सभी सरकारी कर्मियों की सैलरी से एक-एक दिन का वेतन नहीं काटा जाएगा।
11- सीएम, मंत्री, विधायक, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को छोड़कर बाकी कर्मचारियों की अब कटौती नहीं की जाएगी।
12- राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयो को अनुदान दिए जाने को लेकर कैबिनेट में चर्चा। जिस पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी।
13- उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा अधीनस्थ चयन आयोग नियमावली में संशोधन।
14- राजकीय महाविद्यालय में छात्र निधि का समुचित उपयोग और प्रबंधन के लिए बनाई गयी नियमावली।
15- पीरुल नीति के तहत, पीरुल इकट्ठा करने पर पहले एक रुपए प्रति किलो का दाम तय है, जिसे बढ़ाकर अब 2 रुपये किया गया।
16- वर्ग-4 भूमि और वर्ग-3 की भूमि को लेकर वर्ष 2016 में कमेटी बनी थी। जिसके बाद फिर कुछ कमेटी बनाई गई थी। लिहाजा अब उसका निर्णय लिया गया है कि वर्ग-3 की भूमि 132 धारा के तहत न ही रेगुलाइज किया जाएगा और न ही मालिकाना हक दिया जाएगा।
17- वर्ष 1983 और उससे पहले से कब्जेधारी को 2004 के तहत पड़ने वाली सर्किल रेट का मात्र 5% देना होगा।
