देहरादून। आज बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में आज कुल 11 प्रस्ताव आए, जिसमें गन्ना विभाग के दो प्रस्ताव निरस्त किए गए।
कैबिनेट में फैसला लिया गया कि कोविड-महामारी के कारण कई जगह भर्ती परीक्षा नहीं हो पा रही है। इसके तहत युवाओं को भर्तियों में एक साल की छूट दी जाएगी। यह फैसला 30 जून 2022 तक लागू होगा। जो पहले फॉर्म भर चुके हैं, उन्हीं अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा।
बैठक में तय किया गया कि कैम्पा की रिपोर्ट विधानमंडल के पटल पर रखी जाएगी। वन निगम में स्केलर पद पर सीएजी की आपत्ति थी, जिसमें विभागीय मंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट में उप समिति बनाई है। देहरादून महायोजना जोनल प्लान 2025 में सरकारी भवनों को भवन निर्माण के साथ ही सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को भी कार्यालय बनाने की छूट दी जाएगी। दिव्यांग, जिनकी 4000 रुपए तक की आय है। उन्हें अंत्योदय में शामिल किया जाएगा और 15 हजार से कम आय वालों को भी लाभ दिया जाएगा।
नैनीताल हाईकोर्ट में ट्रांसपोर्ट को लेकर मामला चल रहा है। जिस पर परिवहन विभाग ने एकमुश्त सहायता का प्रस्ताव दिया था। कैबिनेट ने इस मामले में मुख्यमंत्री को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है।
श्रीनगर, दून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में 501 पदों का सृजन होगा। जिसमें श्रीनगर के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के लिए अलग से 44 पद सृजित किए गए हैं। लखवाड़-ब्यासी योजना के लिए 14.50 एकड़ जमीन देने के निर्णय को वापस लिया गया। यह जमीन रेशम विभाग के पास ही बनी रहेगी। वहीं 2013 में तत्कालीन सीएम ने बार एसोसिएशन बागेश्वर को जमीन देने की घोषणा की थी। जिसे आज मंत्रिमंडल ने हरी झंडी दे दी है।

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