देहरादून। अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर आठ दिनों से कार्य बहिष्कार कर आंदोलन पर बैठे आरटीओ के मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों की हड़ताल आज समाप्त हो चुकी है। आठ दिन की हड़ताल के बाद आरटीओ कार्यालय में लंबित पड़े कामों को पूरा कराने वालों की खासी भीड़ उमड़ी। कर्मचारियों के कार्यबहिष्कार के कारण सबसे बड़ी समस्या लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस स्लॉट को लेकर रही। आठ दिन की हड़ताल में 800 से ज्यादा टेस्ट और लंबित हो गए हैं। जबकि मौजूदा समय में रोजाना 125 लर्निंग डीएल टेस्ट लिए जा रहे। इनमें 100 नए आवेदक जबकि 25 कोरोना प्रभाव के लंबित हैं। साथ ही नए वाहन के पंजीकरण, वाहन की फिटनेस, टैक्स और परमिट के मामलों को लेकर ट्रांसपोर्टर आरटीओ ऑफिस के चक्कर काटकर बैरंग लौट रहे थे। इससे सरकार को रोजाना करीब चार करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा था। जिसे देखते हुए मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्मिकों की मांग का संज्ञान लिया और परिवहन सचिव को तत्काल निदान करने के निर्देश भी दिए। इस संबंध में देर शाम आरटीओ दिनेश चंद पठोई एक बैठक की। जिसमें तय हुआ कि हड़ताल के कारण जो आवेदक लाइसेंस का टेस्ट नहीं दे पाए, उनका टेस्ट वीआइपी कोटे में लिया जाएगा। आरटीओ पठोई ने अधिकारियों को आदेश दिए कि समस्त लंबित कार्य प्राथमिकता पर पूरे किए जाएं। वहीं, शासन की ओर से शाम को नया शासनादेश जारी कर दिया गया। इस पर कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर बुधवार को कार्यालयों में काम शुरू करने का ऐलान किया। बुधवार को से आरटीओ में कामकाज शुरू हो गया है। वहीं, लंबित काम पूरा करने के लिए आरटीओ कार्मिक अब रोजाना दो घंटे अतिरिक्त काम करेंगे। आरटीओ ने बताया कि लाइसेंस एवं फिटनेस के मामले सर्वाधिक लंबित हैं और इन दोनों अनुभाग के कार्मिकों को अतिरिक्त काम करने को कहा गया है।
बता दें कि, परिवहन विभाग के मिनिस्टीरियल कर्मचारी पिछले आठ दिन से हड़ताल पर थे। कर्मचारियों की मांग थी कि पदोन्नति से जुड़े शासनादेश में त्रुटि को दूर किया जाए। इसे लेकर प्रदेश के समस्त आरटीओ-एआरटीओ कार्यालय व विभाग की चेकपोस्टों पर कामकाज ठप पड़ा हुआ था। सरकार को रोजाना करीब चार करोड़ रुपये की चपत लग रही थी।
