देहरादून। आज शुक्रवार को बीएड टीईटी वर्ष वार महासंघ के पूर्व अध्यक्ष मनवीर रावत के साथ एक प्रतिनिधिमंडल उच्च शिक्षा राज्यमंत्री धन सिंह रावत से मिला और अपनी दो मुख्य मांगों को उनके समक्ष रखा। जिनमें पहली मांग गतिमान प्राथमिक वर्ष वार भर्ती प्रक्रिया में 31 मार्च 2021 तक के समस्त सेवानिवृत्त और पदोन्नति के पदों को सम्मिलित करवाने तथा दूसरी मांग शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे द्वारा एनआईओएस को गतिमान भर्ती प्रक्रिया मैं सम्मिलित न करने के लिए निरस्तीकरण आदेश को जारी करना है।
महासंघ ने उच्च शिक्षा राज्यमंत्री से एनआईओएस की वैधता की जांच के लिए पारदर्शिता के साथ जांच करने हेतु कमेटी गठित करने की मांग की गई! महासंघ द्वारा यह बताया गया कि कैसे बीएड अभ्यर्थियों ने शिक्षण संस्थानों की मिलीभगत तथा फर्जीवाड़ा कर एनआईओएस से अमान्य डीएलएड किया ,क्योंकि एनआईओएस से इ.मक को केवल 6 महीने के ब्रिज कोर्स करने की अनिवार्यता थी। साथ ही एनआईओएस डीएलएड की जांच के लिए अत्यंत आवश्यक है, की वर्ष 2017 वर्ष 2018 और वर्ष 2019 में कैसे इन्होंने अपने तथ्यों को छुपाकर सीटीईटी और यूटीईटी के प्रमाण पत्र प्राप्त किए जबकि सीबीएसई द्वारा सीटीईटी और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा यूटीईटी में आवेदन और परीक्षा में बैठने के लिए कोई भी अहर्ता एवं अनुमति एनआईओएस डीएलएड के लिए सूची पत्र में नहीं दी गई थी, महासंघ द्वारा अति शीघ्र उत्तराखंड सरकार एवं शासन से एनआईओएस डीएलएड के प्रमाणपत्रों की पारदर्शिता से जांच करके इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई!
धन सिंह रावत ने उनकी मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया और दोनों मुख्य बिंदुओं पर सकारात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया। प्रतिनिधिमंडल में उत्तराखंड बीएड टीईटी वर्ष वार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राजीव राणा, प्रदेश प्रवक्ता अर्पण जोशी, महासचिव बलवीर बिष्ट, महामंत्री विवेक नैनवाल, कोषाध्यक्ष हरी प्रसाद थपलियाल, मीडिया प्रभारी अरविंद राणा, उपाध्यक्ष मनोज रावत अभिषेक भट्ट, अतुल रावत, संजय राणा, रीना बर्थवाल, मनोज टम्टा, वंदना तोमर प्रवीण सैनी, सुनील पाल, अरविंद कुमार आदि शामिल रहे
