धामी कैबिनेट के फैसले : उपनल कर्मियों, आशाओं और ग्राम प्रधानों को दी बड़ी सौगात

देहरादून। आज मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गये। आज उपनल कर्मचारियों, आशा कार्यकर्ताओं और ग्राम प्रधानों को धामी ने बड़ी सौगात दी है। सरकार ने उपनल कर्मचारियों के वेतन के साथ ही आशा कार्यकर्ताओं और ग्राम प्रधानों के मानदेय  बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि उपनल कर्मचारी लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। सरकार ने फैसला लिया है कि जिन कर्मचारियों की नौकरी 10 साल की है उनके दो हजार रुपये और 10 साल से अधिक नौकरी वाले कर्मचारियों के वेतन में तीन हजार रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही एक निश्चित बढ़ोतरी हर साल की जाएगी। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मामले में सीएम को अधिकृत किया गया। वे ही उनके मानदेय बढ़ोतरी पर निर्णय लेंगे।

आज मंगलवार को कैबिनेट में हुए ये अहम निर्णय
– आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1000 और प्रोत्साहन राशि में 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। आशाओं को हर महीने 6500 रुपये मानदेय मिलेगा। अभी उन्हें करीब 5000 रुपये दिए जाते हैं।
– ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 से बढ़कर 3500 रुपये कर दिया गया। 
– माध्यमिक में 1,59,015, उच्च शिक्षा में 1 लाख 5 हजार छात्र-छात्राओं को टेबलेट देगी सरकार। इसके लिए सचिव विद्यालयी शिक्षा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है।  

– सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं के भाड़े का भुगतान तत्काल किया जाएगा। 
– सीएम की घोषणा के तहत सोमेश्वर अस्पताल को 100 बेड के अस्पताल के तौर ओर बढ़ाया जाएगा। 
– विधायक निधि से प्रशासनिक मद में 2 फीसद कन्टेंजेसी दिया जाता था, जिसे अब 1 फीसद कर दिया गया। 
– उत्तराखंड मोटर यान कराधान में संशोधन किया गया। यहां वाहनों पर यूपी की तरह टैक्स लगेगा। दूसरे राज्य के वाहनों को यहां आने पर अब ज्यादा टैक्स देना होगा। 
– खरीफ सत्र में धान की खरीद नीति तय की गई है।
– चमोली के जोशीमठ में तोक की जमीन का म्युटेशन आईटीबीपी को होगा। 
– राज्य में 500 पंचायत भवनों को बनाने के लिए 20 करोड़ की मंजूरी।
– राज्य आपदा एवं पुनर्वास विभाग में 331 पदों को बढ़ाकर 333 किया गया है। अनुपयोगी पदों को हटाकर नए पद सृजित किए गए हैं। 
– हाई कोर्ट के आदेश पर अधीनस्थ न्यायालयों में आशुलिपिक/स्टेनोग्राफर के 65 पद आउटसोर्स से भरे जाएंगे। वैयक्तिक सहायक के 65 पद भी भरे जाएंगे।
– अधीनस्थ न्यायालय में कार्यरत अधिकारियों के घरों में काम के लिए 246 आउटसोर्सिंग भर्ती होंगे। 
– यूजीसी 2018 के तहत करियर एडवांसमेंट योजना के संशोधन को पारित किया गया। 
– चिकित्सा शिक्षा विभाग की दो सेवा नियमावलियों पर लगी मुहर। 
– स्वास्थ्य विभाग की स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक नियमावली का प्रख्यापन। 
– दून मेडिकल कॉलेज की बर्न यूनिट के लिए 35 अस्थायी पदों पर भर्ती होगी। 

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