गैरसैंण /भराड़ीसैंण। उत्तराखंड सरकार ने 2023-24 का अपना बजट पेश कर दिया है। धामी सरकार ने लोकसेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी के लिए 50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। इस बार के बजट में युवाओं को फोकस किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन के लिए 11 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पिछड़ी जातियों की छात्राओं के लिए एक करोड़ 90 लाख छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है तो वहीं NCC कैडेट का भत्ता बढ़ाया गया है। 2025 तक राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने की दिशा में काम करने की बात कही गई है तो वहीं जी-20 कार्यक्रमों के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया है।
77407 करोड़ का बजट का पेश
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 77407.08 करोड़ का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट प्रोत्साहित करने वाला है। इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। वर्ष 2023 का उत्तराखंड सरकार के बजट में रोजगार, निवेश और पयर्टन पर फोकस किया गया है। कहा कि हम सुशासन की ओर बढ़ रहे हैं। इस बार जी-20 की मेजबानी मिली है। यह गर्व की बात है कि उत्तराखंड में तीन संगोष्ठियां होंगी।
बजट की बड़ी बातें…
1. लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिए 50 हजार।
2. बजट में युवा शक्ति पर विशेष फोकस किया गया है।
3. मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन के लिए 11 करोड़ का प्रावधान
4. भर्तियों में घोटाला करने वालों के खिलाफ कड़े कानून।
5. NCC कैडेट का भत्ता बढ़ाया।
6. पिछड़ी जातियों की छात्राओं के लिए एक करोड़ 90 लाख छात्रवृत्ति का प्रावधान।
7. 2025 तक राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने की दिशा में काम।
8. जी-20 के लिए 100 करोड़ का प्रावधान।
9. बालिका साइकिल योजना के लिए 15 करोड़ का प्रवाधान।
10. उत्तराखंड का युवा नौकरी करेगा नहीं बल्कि देगा।
11. स्वरोजगार योजना के लिए 40 हजार करोड़ का प्रावधान।
12. केंद्र के सहयोग से 16 राजकीय आश्रम पद्धति स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं
13. ओबीसी छात्राओं के लिए 1.9 करोड़
14. राज्य की योजनाएं गरीबों तक पहुंचाने का कर रहे काम।
15. अनुपूरक पोषाहार कराया जा रहा उपलब्ध
16. जोशीमठ भू-धंसाव क्षेत्र के लिए एक हजार करोड़ का प्रावधान।
17. स्वरोजगार, शिक्षा, कनेक्टिविटी, हेली कनेक्टिवटी, सौर ऊर्जा, युवा, खेती किसानी, पर्यटन पर जोर।
इन बिंदुओं पर रहा फोकस…
- मानव पूंजी में निवेश पर जोर दिया गया।
- समावेशी विकास के तहत अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना और नए
- अवसर का उपयोग करने के लिए प्लेटफॉर्म देना।
- स्वास्थ्य सुविधाओं की सुविधा।
- पूंजीगत व्यय में सार्वजनिक संपत्ति का संवर्धन एव संरक्षण।
- निर्बाध एवं सुरक्षित संयोजकता।
- प्रोद्योगिक एवं आधुनिक विकास।
- इकोलॉजी एवं इकोनॉमी में संतुलन।
