तो त्रिवेंद्र सरकार के कार्यों और योजनाओं को ही ‘पंख’ लगाएंगे नये मंत्री!

देहरादून। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की कैबिनेट का हिस्सा रहे सभी मंत्रियों को कमोबेश वही विभाग सौंपे हैं जिन्हें वे पहले से ही संभाल रहे थे। महकमों के बंटवारे के बाद सभी मंत्रियों के बयान में एक बात कॉमन दिखी कि सभी ने परोक्ष या अपरोक्ष रूप से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र के नेतृत्व में हुए कार्यों को आगे बढ़ाने की बात कही। साथ ही पुराने मंत्रियों का कहना था कि वे और बेहतर तरीके से जनता के लिए काम करेंगे।
सहकारिता एवं उच्च शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और प्रदेश की जनता का आभार जताता हूं। सहकारिता में हमने अभी तक पांच लाख ऋण बांटे हैं। अब हम प्रदेश के 20 हजार महिला समूहों को ऋण उपलब्ध कराएंगे। एनपीए का 150 करोड़ वसूल कर लिया है, जिसका लक्ष्य 300 करोड़ रखा गया है। सहकारी बैंकों को राष्ट्रीय बैंकों की बराबरी में लाएंगे। हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज, गुणवत्ता परक शिक्षा पर काम जारी रहेगा। आपदा  प्रबंधन के लिए हम विशेषकर हिमालयी राज्यों का अध्ययन करने के बाद सुरक्षा उपाय करेंगे।
कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार ने दोबारा जो जिम्मेदारी दी है, उसके तहत पूर्व के विभाग ही हैं। पिछले चार सालों में हमने कृषि क्षेत्रों में 100 से अधिक निर्णय लिए हैं। इनमें से अधिकतम योजनाओं को हमने धरातल पर उतारने का काम किया है। हमारा प्रयास है कि एक साल में हम शहद और बागवानी विकास पर काम करेंगे। प्रदेश के किसानों को स्वावलंबी और आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे।
पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में जो जिम्मेदारियां मिली थीं, इस बार भी वही दी गई हैं। प्रदेश में तीर्थाटन और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। हमारा प्रयास रहेगा कि साहसिक पर्यटन में भी उत्तराखंड की एक अलग पहचान बने।
महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जो भी जिम्मेदारी दी है, उसके लिए आभार। चार साल में जिन विभागों में काम किया है, उनमें और बेहतर करेंगे। दुग्ध विकास विभाग की नई जिम्मेदारी मिली है, उस दिशा में सुधार किया जाएगा। सीएम, जनता और कार्यकर्ताओं के मुख्यमंत्री हैं। एक साल के भीतर बदलाव जरूर देखने को मिलेंगे।
सैनिक कल्याण एवं औद्योगिक विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सिडकुल में स्थानीय लोगों को रोजगार देने पर बढ़ावा देंगे। नए इंडस्ट्रियल हब विकसित करेंगे। सेवारत और पूर्व सैनिकों के कल्याण पर काम करेंगे। पूरे हिंदुस्तान के सैन्य धामों का अध्ययन करने के बाद अत्याधुनिक और गौरवशाली सैन्य धाम देहरादून में विकसित किया जाएगा। हम चाहेंगे कि जो भी लोग चारधाम यात्रा पर आएं, वह सैन्य धाम भी जरूर आएं।
शहरी विकास, आवास एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री बंसीधर भगत ने कहा कि किसान हमारी प्राथमिकता है। गेहूं कटाई का समय नजदीक आ रहा है। हमारा प्रयास रहेगा कि गेहूं खरीद की प्रक्रिया बेहतर होने के साथ ही किसानों को सही समय पर भुगतान भी हो जाए। इसके लिए मैंने 20 मार्च को बैठक भी बुलाई है। शहरी विकास विभाग में हम सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को अपना घर देने की योजना पर काम करेंगे। इसकी गति बढ़ाई जाएगी। सभी विभागों में नई इच्छाशक्ति और ऊर्जा के साथ काम करेंगे।
परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि परिवहन की व्यवस्थाओं को और मजबूत बनाने पर हम लगातार काम कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में भी इस दिशा में मजबूती से काम करेंगे। समाज कल्याण की योजनाओं का समुचित लाभ देने का भी प्रयास जारी रहेगा।
भाषा व गन्ना विकास मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि भाषा के उत्थान की दिशा में विशेष कदम उठाए जाएंगे। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के अंतर्गत किसानों को सही समय पर भुगतान के साथ ही चीनी उत्पादन में बढ़ोतरी पर फोकस रहेगा।
पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा जल जीवन मिशन हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। हम घर-घर पानी का कनेक्शन दे रहे हैं। सभी जगहों पर पानी की उपलब्धता के साथ ही सबसे बड़ी चुनौती जल स्रोतों की है। जहां पानी की कमी है, वहां उपलब्ध सुनिश्चित करने के लिए सोलर पंप की मदद ली जाएगी। पानी के कनेक्शनों के हिसाब से जल उपलब्धता पर फोकस किया जाएगा।
वन एवं श्रम मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि हम पहले से ही कैंपा के जरिये ज्यादा से ज्यादा रोजगार को बढ़ावा देने पर काम कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण को भी रोजगार से जोड़ा जा रहा है। वन एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत इस दिशा में और गति से काम करेंगे। वहीं, श्रम विभाग के अंतर्गत हम ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे।
शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि हम शिक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रयास कर रहे हैं। स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के साथ ही शिक्षकों की कमी दूर करने के भी प्रयास जारी हैं। आने वाले समय में स्कूली शिक्षा में नए बदलाव देखने को मिलेंगे।

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