उत्तराखंड : होम स्टे योजना में बैंक से लोन न लेने पर भी मिलेगा अनुदान

त्रिवेंद्र कैबिनेट के अहम फैसले

  • योजना के तहत एक कमरे पर 60 हजार और पहले से बने कमरे पर दिया जाएगा 25 हजार का अनुदान
  • श्रीनगर एनआईटी सुमाड़ी के भवन बनने की राह साफ, इसके लिये सरकार मुफ्त देगी 8 हेक्टेयर भूमि

देहरादून। आज बुधवार को त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिये गये। जिनकी जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि…
1. उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा राजपत्रित सेवा नियमावली में शैक्षिक योग्यता आरक्षण इत्यादि विषयक पर संशोधन लाया गया।
2. श्रम विभाग के अंतर्गत काराखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 श्रम सुधार के अंतर्गत 1 हजार दिवस की छूट दी जायेगी।
3. प्रदेश राजस्व निरीक्षक पटवारी सर्किल के क्षेत्र में पुनर्गठन करते हुए 160 पदों की अतिरिक्त 51 अतिरिक्त पद बढ़ाने पर सहमति बनी।
4. वर्ष 2020-21 के लिये 148 आबकारी दुकान के उठान पर कोविड अवधि के दौरान राजस्व का अंतर नहीं लिया जायेगा, यह 35-40 प्रतिशत कम होगा।
5. मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड युवा पेशेवर संशोधित नीति लायी गयी।
6. पदोन्नति के बाद दुर्गम स्थानों में जाने से बचने को हतोत्साहित करने के लिये पदोन्नति परित्याग नियमावली लायी जायेगी।
7. रेरा का वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखा जायेगा।
8. देहरादून शहर के अंदर और बाहर प्राधिकरण से पेट्रोल पंप लगाने की अनुमति में मास्टर प्लान के अंतर्गत मास्टर रोड एवं वास्तविक रोड के गैप को छूट दी जायेगी।
9. माजरी ग्रांट में एआईसीटीई ट्रेनिंग एवं लर्निंग एकेडमी के लिये 1 करोड़ 29 लाख की दो एकड़ की भूमि देने का फैसला किया गया।
10. रानीपोखरी में पूर्व सैनिकों के लिये ईसीएचएस पालीटेक्निक के लिये 38 लाख 50 हजार की 0.07 हेक्टेयर की भूमि देने का निर्णय किया गया।
11. एससी, एसटी और ओबीसी छात्रवृति योजना के अंतर्गत पाठ्यक्रम के अनुसार सरकारी एवं प्राइवेट स्कूल की फीस संरचना के लिये कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक की अध्यक्षता में समिति बनाई गयी। संयोजक कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य एवं सदस्य राज्यमंत्री डॉ. धन सिंह रावत होंगे।
12. उत्तराखंड सरकारी विश्वविद्यालय के लिये अम्ब्रेला एक्ट पर अध्यादेश लाया जायेगा।
13. राज्य में मदिरा बिक्री पर आयात से संबंधित सेस लगाने में संशोधन किया गया।
14. हरिद्वार में भूपतवाला मेला भूमि यात्री पड़ाव यान कुंभ कैम्प भूमि को सीएचसी हॉस्पिटल बनाने की अनुमति के लिये लैंड यूज बदला जायेगा। इसके लिये 9 लाख 63 हजार की 2547 वर्ग मीटर की भूमि निशुल्क दी जायेगी।
15. उत्तराखंड पेयजल निगम विभाग में प्रबंध निदेशक पद पर एक अतिरिक्त पद निसंवर्गीय वर्ग का पद सलाहकार पेयजल के रूप में बनाया जायेगा।
16. उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम वीर माधव सिंह भण्डारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विवि देहरादून होगा।
17. आयुष विभाग, आयुष शिक्षा चिकित्सा भर्ती प्रक्रिया लोक सेवा के स्थान पर चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड करेगा।
18. ऊधम सिंह नगर ग्रीन फील्ड अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिये पीपीपी मोड में तकनीकी सर्वे की फिजिबिलिटी एयरपोर्ट अथॉरिटी करेगी।
19. श्रीनगर एनआईटी सुमाड़ी को रेशम विभाग की 2 करोड़ 88 लाख की 8 हेक्टेयर भूमि निशुल्क दी जायेगी।
20. आंगनवाड़ी केन्द्र में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिये 320 रुपये का मिल्क पाउडर 2 दिन की जगह 370 रुपये के हिसाब से 4 दिन करने का फैसला किया गया।
21. किशोरी बालिका सैनेटरी नैपकिन ई-टेंडर प्रक्रिया से ली जायेगी।
22. शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत अनिवार्य निशुल्क शिक्षा नियमावली में संशोधन किया गया।
23. होम स्टे, ग्रोथ सेंटर, अनुदान प्रक्रिया में संशोधन किया गया, बैंक से लोन न लेने पर भी अनुदान देने की अनुमति दी गयी। एक कमरे पर 60 हजार और पहले से निर्मित संरचना पर 25 हजार का अनुदान दिया जायेगा।
24. केदारनाथ उत्थान चेरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग को कार्य करने की अनुमति दी गयी। लोक निर्माण विभाग डिपाजिट वर्क के रूप में सम्पूर्ण शासकीय प्रक्रिया पूर्ण करते हुए करेगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here