नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-यूजी 2024 को रद्द करने और पांच मई को आयोजित परीक्षा में कथित अनियमितताओं की शीर्ष अदालत की निगरानी में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने अपील की गई है। इस परीक्षा में शामिल हुए 20 छात्रों द्वारा दायर याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) और अन्य को परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने का निर्देश देने की भी अपील की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था जवाब:- राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (स्नातक)-2024 को लेकर शिकायतों को उठाने वाली अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, शीर्ष अदालत (Supreme Court on NEET 2024) ने शुक्रवार को परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोपों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और एनटीए से जवाब मांगा था।
नई याचिका में हुई ये मांग:- नई याचिका में कहा गया है कि “व्यापक अनियमितताओं और धोखाधड़ी की प्रथाओं” को देखते हुए, दोबारा परीक्षा लेने से केवल योग्य छात्रों को मेडिकल संस्थानों में प्रवेश पाने में मदद मिलेगी।
अधिवक्ता धीरज सिंह द्वारा दायर याचिका में कहा गया है, “मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, प्रश्नपत्र लीक होने के पुष्ट मामलों के मद्देनजर परीक्षा की पवित्रता संदिग्ध है, जिसके संबंध में एफआईआर दर्ज की गई है और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है।”
इसमें कहा गया है कि एनटीए द्वारा घोषित परिणाम से पता चला है कि 67 उम्मीदवारों ने अधिकतम संभव 720 में से 720 अंक प्राप्त किए हैं। याचिका में कहा गया है कि करीब से विश्लेषण करने पर 620-720 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या में 400 प्रतिशत से अधिक की असाधारण महत्वपूर्ण वृद्धि भी सामने आएगी। इसमें कहा गया है, “उपर्युक्त भौतिक अनियमितताओं की सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी या इस न्यायालय की देखरेख में समिति द्वारा गहन जांच की जानी चाहिए ताकि बड़ी संख्या में मेधावी छात्रों के साथ न्याय हो सके।”
याचिका में न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी को न्यायालय की निगरानी में “शैक्षणिक पृष्ठभूमि की जांच, फोरेंसिक विश्लेषण सहित परीक्षा के बाद विश्लेषण करने और ऐसे सभी उम्मीदवारों की जांच करने” का निर्देश देने की मांग की गई है, जिन्होंने 620 और उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसमें एनटीए और अन्य को परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने और भविष्य में नीट-यूजी में कथित धोखाधड़ी प्रथाओं, प्रश्नपत्रों के लीक होने, प्रतिरूपण, अनुचित साधनों आदि से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश देने की भी मांग की गई है।
केंद्र और एनटीए ने गुरुवार को शीर्ष अदालत को बताया था कि उन्होंने एमबीबीएस और ऐसे अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा देने वाले 1,563 उम्मीदवारों को दिए गए अनुग्रह अंक रद्द कर दिए हैं। केंद्र ने कहा था कि उनके पास या तो दोबारा परीक्षा देने या समय की हानि के लिए उन्हें दिए गए प्रतिपूरक अंकों को छोड़ने का विकल्प होगा। यह परीक्षा 5 मई को 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी और इसमें लगभग 24 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया था। परिणाम 14 जून को घोषित होने की उम्मीद थी, लेकिन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पहले ही पूरा हो जाने के कारण 4 जून को घोषित किए गए।
बिहार जैसे राज्यों में प्रश्नपत्र लीक होने और परीक्षा में अन्य अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। इन आरोपों के कारण कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए और कई उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की गईं। कथित अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर 10 जून को दिल्ली में सैकड़ों छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। 67 छात्रों ने 720 अंक प्राप्त किए, जो NTA के इतिहास में अभूतपूर्व है, जिसमें हरियाणा के फरीदाबाद के एक केंद्र से छह छात्र शामिल हैं, जिससे अनियमितताओं का संदेह पैदा होता है। यह आरोप लगाया गया है कि ग्रेस मार्क्स के कारण 67 छात्रों ने शीर्ष रैंक साझा की। NEET-UG परीक्षा NTA द्वारा देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में MBBS, BDS, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है।
