वित्त मंत्री ने प्रेसवार्ता में किया ऐलान
- निर्मला सीतारमन ने देश में छाई आर्थिक मंदी के हालात सुधारने के लिए किए कई बड़े ऐलान
- बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपये का दिया जाएगा पैकेज, कैश फ्लो बढ़ाने को मिलेंग पांच लाख करोड़
- निवेश बढ़ाने को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स सरचार्ज वापस लेने की घोषणा
- विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफपीआई से भी वापस लिया जाएगा अतिरिक्त सरचार्ज
- कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी तोड़ने पर नहीं बनेगा क्रिमिनल केस, स्टार्टअप्स पर ऐंजल टैक्स खत्म
- अब एक बार फिर से बजट से पहले की स्थिति पर वापस जाने का लिया गया है फैसला
नई दिल्ली। इस समय आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे देश के हालात सुधारने के लिए मोदी सरकार ने टैक्स सुधारों का ऐलान किया है। देश में कैश फ्लो को बढ़ाने के लिए पांच लाख करोड़ रुपये सरकार बैंकों को देगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने निवेश को बढ़ाने के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स सरचार्ज को वापस लेने की घोषणा की है। विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफपीआई पर भी अतिरिक्त सरचार्ज को वापस लिया जाएगा। अब एक बार फिर से बजट से पहले की स्थिति पर वापस जाने का फैसला लिया गया है। बजट से पहले एफपीआई पर 15 फीसद का सरचार्ज लगता था, जिसे बजट में 25 फीसद कर दिया गया था। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के उल्लंघन को उन्होंने क्रिमिनल केस न बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस पर सिर्फ जुर्माना ही लगेगा। स्टार्टअप्स पर लगने वाले ऐंजल टैक्स की वापसी का भी फैसला लिया गया है। इसके साथ ही बैंकों के लिए 70,000 करोड़ रुपये का पैकेज रिलीज करने का ऐलान किया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी में जो भी खामियां हैं, उसे दूर करेंगे। टैक्स और लेबर कानून में लगातार सुधार कर रहे हैं। यह कहना गलत है कि सरकार किसी का उत्पीड़न कर रही है। संपत्ति बनाने वाले लोगों का हम सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि कंपनियों के विलय और अधिग्रहण की मंजूरी तेजी से दी जा रही है। टैक्स उत्पीड़न के मामलों पर रोक लगेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों ने रेट कट का लाभ अब ग्राहकों तक पहुंचाने की सहमति जताई है। बैंकों से लोन लेने वाले ग्राहकों को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि लोन क्लोजर के 15 दिनों के भीतर सिक्यॉरिटी के लिए जमा किए दस्तावेज ग्राहकों को वापस करने होंगे।
निर्मला ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इकोनोमी का एक प्रजेंटेशन भी दिया। कुल 32 स्लाइड में निर्मला सीतारमन ने अर्थव्यवस्था की तस्वीर की। ऑटो सेक्टर के लिए भी बड़े ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मार्च 2020 तक खरीदे जाने वाले बीएस-4 इंजन वाले वाहन चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन फीस में इजाफे को भी जून, 2020 तक के लिए टाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकार के जोर के चलते पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों के बंद होने की आशंका थी और इसके चलते बिक्री कम होने की शिकायतें आ रही थीं।
उन्होंने कहा कि वैश्विक जीडीपी 3.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। ग्लोबल डिमांड कम है। चीन और अमेरिका समेत तमाम देशों के मुकाबले हमारी जीडीपी ग्रोथ ज्यादा है। हम अर्थव्यवस्था से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। भारत की ग्रोथ अपने ट्रैक पर है। आर्थिक सुधार जारी रहेंगे। पर्यावरण से जुड़े नियमों को भी आसान किया गया है। हम कारोबार को मंजूरी देने की प्रक्रिया को लगातार आसान कर रहे हैं।
