भड़के मुख्यमंत्री
- त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मामले को बताया बेहद गंभीर, होगी कठोर कार्रवाई
- सचिवालय से लेकर निदेशालय और मंत्री का स्टाफ तक सवालोें के घेरे में
- सोमवार को सोशल मीडिया में भी तैरता रहा लेनदेन की बातचीत का ऑडियो
देहरादून। निजी स्कूलोें को मान्यता और अनापत्ति प्रमाण पत्र देने में जारी पैसे के खेल के मामले का संज्ञान अब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी ले लिया है। उन्होंने साफ कहा कि इस मामले में संलिप्त लोगों की खैर नहीं है, चाहे वह कितने ही बड़े पद पर हो। सरकार अब इस मामले में जांच कराने के तरीके पर गंभीरता से विचार कर रही है। गौरतलब है कि रुद्रपुर के सामाजिक कार्यकर्ता अनुपम ने सचिवालय में तैनात एक अधिकारी और निजी स्कूल के एक संचालक का ऑडियो मुख्यमंत्री के पास शिकायत दर्ज कराने के लिए भेजा था।
बीते सोमवार को यह ऑडियो सोशल मीडिया पर भी तैरता रहा। ऑडियो में दो पक्षों की बातचीत से साफ जाहिर हो रहा है कि सचिवालय में विद्यालयी शिक्षा विभाग के अधिकारी को मान्यता के लिए 50 हजार रुपये देने की बात की जा रही है। इस ऑडियो में यह भी जाहिर है कि इस लेनदेन में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का स्टाफ, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय का एक कर्मी और सचिवालय में तैनात एक अधिकारी भी शामिल है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी मामले को लेकर सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने पूछे जाने पर स्वीकार किया कि मामला उनके संज्ञान में है और इस मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है। पहले भी इस तरह के मामले सामने आए थे और सरकार ने कठोर कार्रवाई की थी। अब भी इस मामले में बेहद कड़ी कार्रवाई होगी।
हालांकि विद्यालयी शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे इस मामले को लेकर एसआईटी से जांच कराने की बात कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार के स्तर पर इस मामले में जांच के तरीके पर विचार किया जा रहा है। विभागीय जांच की बजाय सरकार का जोर थर्ड पार्टी से जांच कराए जाने पर अधिक है।
उधर विद्यालयी शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के निजी सचिव सोमपाल का कहना है कि वह इस मामले में सामान्य प्रशासन से जांच की मांग करेंगे। दरअसल सोशल मीडिया में तैर रहे ऑडियो में मान्यता के लिए मंत्री के पीए सोमपाल को भी पैसे देने की बात की जा रही है। सोमपाल ने कहा कि वह गुजरात में हैं और उन्हें पता लगा है कि मान्यता के पैसों के लेनदेन के मामले में उनके नाम का भी जिक्र हुआ है। देहरादून आते ही वह सामान्य प्रशासन से मामले की जांच की मांग करेंगे। इस मामले में यदि उनके खिलाफ कुछ है तो उसे भी सामने लाया जाना चाहिए। इस ऑडियो के सामने आने से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा है।
