- अब दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में भी होगी डोर टू डोर राशन डिलीवरी
चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज सोमवार को एक और बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने दिल्ली की तर्ज पर ही डोर टू डोर राशन डिलीवरी का ऐलान किया है। हालांकि यह व्यवस्था वैकल्पिक है। मान ने कहा कि आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी गरीब लोगों को अपना राशन लेने की खातिर लाइनों में लगना पड़ता है। जबकि दुनिया डिजिटल हो चुकी है। कोई भी सामान ऑर्डर करने पर आपके घर पहुंच जाती है। गरीब लोगों को अपना राशन लेने की वजह से दिहाड़ी भी छोड़नी पड़ती है। बुजुर्ग माताएं दो-दो किलोमीटर तक जाकर डिपो से राशन लेकर आती हैं।
उन्होंने कहा किम कई बार गेहूं-चावल की गुणवत्ता खाने योग्य नहीं होती है मगर खाना पड़ता है। हम यह खत्म करेंगे। हमारी सरकार ने फैसला किया है हम आपके घर तक राशन पहुंचाएंगे। अब खाने योग्य राशन बिना लाइन में लगे आपके घर तक पहुंच जाएगा। हमारे अधिकारी डिलीवरी का समय पूछेंगे और उसी समय राशन आपके घर पहुंचेगा।
मान सरकार के बड़े फैसले
गिरदावरी बाद में, पहले किसानों को मुआवजा : 26 मार्च को ही मान ने ऐलान किया था कि अब राज्य में प्राकृतिक आपदा से फसल बर्बाद होने पर किसानों को पहले मुआवजा दिया जाएगा और बाद में गिरदावरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सीएम ने यह ऐलान मानसा में कपास किसानों को मुआवजा देते वक्त किया था।
एक विधायक-एक पेंशन का आदेश जारी : हाल ही में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने वर्तमान व पूर्व विधायकों की पेंशन पर कटौती का एलान किया। विधायकों के परिवारों को दिए जाने वाले भत्तों में भी कटौती की जाएगी। अब पंजाब के विधायकों और पूर्व विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए पेंशन मिलेगी, चाहे वे कितनी भी बार जीत चुके हों।
भ्रष्टाचार रोधी हेल्पलाइन नंबर जारी : मान ने शहीद दिवस पर भ्रष्टाचार रोधी हेल्पलाइन नंबर 9501200200 जारी किया और एक माह में पंजाब के सरकारी दफ्तरों से रिश्वतखोरी पर पूर्ण रूप से नकेल कसने का प्रण लिया। मान ने कहा कि उनका मंत्री, विधायक, अधिकारी व सरकारी मुलाजिम रिश्वत लेता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
35 हजार कर्मचारी होंगे पक्के : मुख्यमंत्री मान ने ग्रुप सी और डी के 35 हजार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का भी ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने मुख्य सचिव को संविदा रोजगार प्रथा को रोकने का भी निर्देश दिया था। आगामी विधानसभा सत्र में मान सरकार कर्मचारियों को नियमित करने वाला विधेयक पेश करेगी।
25 हजार सरकारी नौकरियां देने की तैयारी : मान ने पंजाब कैबिनेट की पहली बैठक में रोजगार पर बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट में 25 हजार सरकारी नौकरियां प्रदान करने का प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। सरकार पुलिस विभाग में 10 हजार और अन्य सरकारी विभागों में खाली 15 हजार पदों को भरेगी।
