देहरादून। विधान सभा अध्यक्ष प्रेम चन्द अग्रवाल द्वारा उत्तराखण्ड विधान सभा का 2019 का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिये स्थगित किया गया। विधान सभा अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता के दौरान सदस्यों का धन्यवाद किया। अग्रवाल ने कहा कि 11 फरवरी से प्रारंभ हुआ सत्र 33 घण्टे 49 मिनट तक चला।
पत्रकार वार्ता के दौरान विधान सभा अध्यक्ष ने बताया कि नियम 300 के अन्तर्गत 112 सूचनाऐं प्राप्त हुई जिसमें से 29 स्वीकृत एवं 27 सूचनाऐं ध्यानाकर्षण के लिए रखी गयी। नियम 53 के अन्तर्गत 72 सूचनाओं में से 10 स्वीकृत एवं 17 ध्यानाकर्षण के लिए रखी गयी। नियम 58 के अन्तर्गत 31 सूचनाओं में 17 सूचनाये स्वीकृत की गयी। नियम 310 के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई और वह स्वीकृत की गई।
उन्होंने बताया कि सदन में 2 असरकारी संकल्प, नियम 105 के अन्तर्गत 02 प्रस्ताव एवं 125 याचिकाओं में से 32 स्वीकृत याचिकाएं सदन के पटल पर रखी गयी। इस सत्र के दौरान उत्तराखण्ड अधीनस्थ चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2019, हिमालयीय विश्वविद्यालय विधेयक 2019, उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक 2019, भारतीय भागीदारी (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक 2019, सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक 2019, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) (संशोधन) विधेयक 2019, उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक 2019, उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) विधेयक 2019, उत्तराखण्ड विनियोग (वर्ष 2019-20) विधेयक 2019 सदन के पटल से पारित हुए।एक अध्यादेश उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये आरक्षण) अध्यादेश, 2019 भी सदन के पटल पर रखा गया।
अग्रवाल ने बताया कि वर्ष सत्र में कुल 710 प्रश्न प्राप्त हुए जिसमें 170 तारांकित प्रश्नों में 101 उत्तरित हुए, 493 अतारांकित प्रश्नों में 340 उत्तरित हुए, 18 अल्प सूचित प्रश्नों में 09 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित किये गये। अग्रवाल ने बताया कि सत्र में 20, 21 एवं 22 फरवरी को सदन में प्रश्नकाल के दौरान सदन में आए सभी तारांकित प्रश्नों को उत्तरित किया गया । अध्यक्ष रहते हुए 10 बार ऐसा हुआ है कि सदन के पटल पर रखे गए सभी तारांकित प्रश्नों को प्रश्नकाल के दौरान निर्धारित समय अवधि उत्तरित कराया गया।
सत्र के दौरान विधान सभा अध्यक्ष की पीठ से तय किया गया कि जहरीली शराब से मृत्यु के सम्बन्ध में मा0 सदन की एक समिति घटना स्थल पर स्थलीय अध्ययन एवं इस प्रकरण के विभिन्न घटकों और सामाजिक तत्वों की संलिप्तता की जॉंच करेगी एवं उपवेशन के दौरान सदन के पटल पर रिर्पोट रखेगी। बता दें कि समिति द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को 21 फ़रवरी को रिपोर्ट सौंपी गई एवं 22 फ़रवरी को रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई है। उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण मुद्दे पर पीठ से विधान सभा के सदस्यों की समिति बना कर प्राधिकरण मामले की जॉंच करने के लिये कहा है।