देवभूमि के उद्यमियों की मदद करेगा एआईएफ

सरकार और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के बीच स्टार्ट-अप, महिलाओं के नेतृत्व में सामाजिक उद्यमिता और सेल्फ सस्टेनिंग बिजनेस माॅडल पर हुई चर्चा

देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन (एआईएफ) के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर उत्तराखंड सरकार और एआईएफ के मध्य स्टार्ट-अप, महिलाओं के नेतृत्व में सामाजिक उद्यमिता और सेल्फ सस्टेनिंग बिजनेस माॅडल पर विस्तार से चर्चा हुई।
एआईएफ के कंट्री डायरेक्टर मैथ्यू जाॅसेफ ने बताया कि अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन अप्रवासी भारतीयों के माध्यम से भारत के विभिन्न प्रदेशों में शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि एआईएफ राज्य में महिला सामाजिक उद्यमिता पर फोकस कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा तैयार एमएसएमई पाॅलिसी इस क्षेत्र में उनके लिए बहुत ही सहायक है और उन्हें इस पाॅलिसी के माध्यम से राज्य में बहुत ही अनुकूल वातावरण प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि एआईएफ राज्य में इन्क्यूबेटर सेंटर स्थापित करते हुए विशेष कार्य करने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रयास करेगी। एआईएफ राज्य के विभिन्न जनपदों के 170 स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड आदि के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध करा रहा है। फाउंडेशन द्वारा शिक्षकों को शिक्षण कार्य के लिए कम्प्यूटर व प्रोजेक्टर भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य व आजीविका सुधार की दिशा में प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं। इस दिशा में विभिन्न संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले सहयोग को उन्होंने राज्य हित में बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की ग्रामीण आर्थिकी की मजबूती तथा महिलाओं के स्वावलम्बन तथा आर्थिक उन्नयन की दिशा में आजीविका मिशन के माध्यम से कारगर पहल की जा रही है। ग्रामीण आर्थिकी के विकास में महिलाओं की अहम भूमिका रहती है। महिलाओं में उद्यमिता के विकास के लिये किये जा रहे ग्रोथ सेन्टर से भी उन्हें जोड़ा जा रहा है। अकेले देवभूमि प्रसाद योजना से इस वर्ष केदारनाथ में प्रसाद की बिक्री से महिला स्वयं सहायता समूहों को 1.60 करोड़ की आय हुई है। अन्य मन्दिरों में भी इसकी शुरूआत की जा रही है।
उन्होंने कहा कि महिला समूहों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर पांच लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग से इनके उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। रामदाना, मडुआ के साथ ही भीमल, बिच्छूघास व हेम्प से कई प्रकार के उत्पादन तैयार किये जा सकते है। इसके लिये कार्ययोजना बनायी जा रही है, इसके प्रतिशत को भी ग्रोथ सेन्टर से जोड़ा जा रहा है। हमारे पारम्परिक उत्पाद हमारी पहचान बनने के साथ ही अधिक से अधिक युवाओं को इससे जोड़कर पलायन रोकने में भी मदद मिलेगी। प्रदेश में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता है। महिलाओ को एलईडी के निर्माण में भी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यमिता के विकास के लिये राज्य सरकार पूरा सहयोग करने को तैयार है। इसके लिये एक अनुकूल नीति तैयार कर आवश्यक अवस्थापना सुविधाये उपलब्ध कराये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। ग्रामीण आर्थिकी की मजबूती से हम मैदानी व पर्वतीय जनपदों की प्रतिव्यक्ति आय के अन्तर को दूर कर सकते हैं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार केएस पंवार, प्रमुख सचिव मनीषा पंवार, निदेशक उद्योग सुधीर नौटियाल, एआईएफ के सीईओ निशांत पाण्डे, हनुमंत रावत, प्रदीप कश्यप आदि उपस्थित थे।

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